माजलगाव: माजलगाव धरणाची उंची वाढविण्याच्या निर्णयाला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी तूर्त स्थगिती दिली आहे. धरणाची उंची वाढल्यास बाधित होणाऱ्या शेतजमिनींच्या प्रश्नावर युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने आज जलसंपदा मंत्र्यांच्या दालनात त्यांची भेट घेतली. या बैठकीत शासनाने फेरसर्वेक्षण करूनच पुढील निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्याने धरण परिसरातील २२ गावांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शेतकऱ्यांचा लढा आणि भीती
माजलगाव धरण परिसरातील बावीस गावांमधील शेतकऱ्यांनी धरणाची उंची वाढविण्याच्या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता. उंची वाढल्यास मोठ्या प्रमाणावर सुपीक शेतजमिनी पाण्याखाली जातील, अशी भीती शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केली जात होती. या समस्येकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली सातत्याने आंदोलने सुरू होती. या पाठपुराव्याची दखल घेत अखेर आज महत्त्वाची बैठक पार पडली.

फेरसर्वेक्षणाचा निर्णय
या बैठकीत प्रशासनाला धरणाच्या गाळ व पूर्ण संचयन पातळीचे (एफआरएल) नव्याने सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. या सर्वेक्षणानंतरच भूसंपादनाची खरोखर आवश्यकता आहे की नाही, हे स्पष्ट होणार आहे. तोपर्यंत उंची वाढवण्याच्या प्रक्रियेला पूर्णपणे स्थगिती राहील. या बैठकीला युवा शेतकरी संघर्ष समितीचे अजयसिंह राऊत, जगदीश फरताडे, मोहन जाधव, योगेश कानडे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शेतकरी प्रतिनिधी उपस्थित होते. समितीच्या या लढ्याला मिळालेले हे मोठे यश मानले जात आहे.