बीड जिल्ह्यात यंदाच्या अत्यल्प पावसामुळे निर्माण झालेली भीषण पाणीटंचाई आणि वेगाने खालावत चाललेली भूजल पातळी लक्षात घेता, प्रशासनाने अत्यंत कडक पाऊल उचलले आहे. आगामी उन्हाळ्यातील संभाव्य दुष्काळाची दाहकता आणि पाण्याचे संकट रोखण्यासाठी, जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी २ नोव्हेंबर २०२६ ते ३० जून २०२७ या काळासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल (कूपनलिका) खोदण्यावर कडक निर्बंध लागू केले आहेत.

महाराष्ट्र भूजल विकास अधिनियमानुसार आता प्रशासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही नवीन विहीर किंवा बोअरवेल खोदता येणार नाही. तसेच, गावातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटरच्या परिसरात नवीन बोअरवेल घेण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. पाण्याचा उपसा थांबवण्यासाठी नव्या बोअरवेलची खोली ६० मीटरपेक्षा जास्त नसावी, अशी कठोर अट प्रशासनाने घातली आहे. परवानगीसाठी अर्ज करताना शेतकऱ्यांना ७/१२ उतारा जोडावा लागेल आणि पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्याची (पुनर्भरण) सोय करणेही आता बंधनकारक राहणार आहे.

या नियमांचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे खोदकाम केल्यास महसूल आणि पोलीस विभागाकडून थेट दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. भविष्यातील जलसंकट टाळण्यासाठी पाण्याचा थेंब न् थेंब वाचवणे गरजेचे बनले असून, नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.