बीड - जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्याच्या पर्यावरण, वातावरणीय बदल आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज  जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत चारा, पिण्याचे पाणी आणि अपूर्ण योजना यावर प्रामुख्याने चर्चा झाली असून, पंकजा मुंडे यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखालील टीमच्या कामाचे कौतुक केले आहे.

 शेतकऱ्यांना मदत आणि पीकविमा

जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी केलेल्या सादरीकरणानुसार, यंदा जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ६३ टक्के पाऊस झाला आहे. यामुळे ७ लाख ८४ हजार ४७९ हेक्टरवरील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असून, प्रशासनाने ७५४ कोटी ७९ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी पाच हजार रुपये आगाऊ रक्कम देण्याचे नियोजन आहे. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी जाहीर केलेली दिवाळीची मदत आणि कर्जमाफीची सद्यस्थिती (KYC) याबाबतही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला.

 पाणीटंचाई आणि अवैध उपशावर कारवाई

जिल्ह्यातील भूजल पातळीत ४.५५ मीटरने घट झाली असून, १६४ प्रकल्पांमध्ये केवळ १२.०१ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. ५१ प्रकल्प कोरडे पडल्याने २९४ टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. पाण्याचा अवैध उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाने २७१० अवैध पाणी जोडण्या खंडित करून २६६ पंप जप्त केले आहेत. पंकजा मुंडे यांनी भूजल पातळी कमी होण्यावर चिंता व्यक्त करत, पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पुढील पावसाळ्यापर्यंतचे सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या आणि प्रलंबित पाणीपुरवठा योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.

 पशुधन आणि चारा व्यवस्थापन

जिल्ह्यात सध्या उपलब्ध असलेला चारा केवळ २६ दिवस पुरेल असा अंदाज आहे. वसुबारस आणि गोवर्धन पूजेचा संदर्भ देत, पंकजा मुंडे यांनी पशुधनाच्या सद्यस्थितीवर विशेष चिंता व्यक्त केली. माणसांप्रमाणेच मुक्या प्राण्यांनाही पाण्याचा आणि चाऱ्याचा त्रास होत असल्याचे त्या म्हणाल्या. वन विभाग, पशुसंवर्धन विभाग आणि सीएसआर (CSR) च्या माध्यमातून चारा निर्मितीचे नियोजन करण्यात आले आहे. भविष्यात चारा छावण्यांची गरज भासल्यास त्यात 'जिओ फेन्सिंग' (Geo-fencing) आणि जनावरांच्या टॅगिंगचा वापर करण्याचे ठरले आहे.

 महिला सक्षमीकरण आणि स्थानिक उत्पादनांना चालना

बीड आणि जालना येथील स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यावरही या बैठकीत चर्चा झाली. महिला बचत गटांच्या माध्यमातून जालना आणि बीडच्या रेशीम व हातमाग उत्पादनांचा स्वतंत्र ब्रँड तयार करून महिलांना रोजगार मिळवून देण्याचे नियोजन असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत 'गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार', नाला खोलीकरण आणि जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या सर्व उपाययोजनांची योग्य अंमलबजावणी करून प्रशासनाने सर्वसामान्यांना व शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत पोहोचवावी, असे निर्देश मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले आहेत. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितिन रहमान, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी यांच्यासह सर्व संबंधित विभाग प्रमुख उपस्थित होते.