माजी सैनिक, युद्ध विधवा आणि शौर्यपदक धारकांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक जिल्ह्यात दर दोन महिन्यांनी 'माजी सैनिक विशेष जनता दरबार' आयोजित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी घेतला आहे. प्रशासकीय प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने मार्गी लागावीत, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला.

या विशेष दरबाराचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी भूषवतील, तर जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी समन्वयक असतील. यात प्रामुख्याने जमीन अतिक्रमण, निवृत्तीवेतन आणि कल्याणकारी योजनांच्या प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाईल. महसूल व पोलीस विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहतील. प्रत्यक्ष उपस्थित राहू न शकणाऱ्यांसाठी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागाची सोय उपलब्ध असेल.