राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आहे. भरती परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२६ साठी पदांची संख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची आणि सर्व भरती परीक्षांसाठी कमाल वयोमर्यादेत एक वर्षाची विशेष सवलत देण्याची अत्यंत महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुंबईत ५ नोव्हेंबर रोजी शासनाकडे हा अहवाल सुपूर्द करण्यात आला. सध्या गट-क परीक्षेसाठी ५ हजारांहून अधिक पदांची जाहिरात आली असून १२ लाख मुलांनी अर्ज केले आहेत. विविध विभागांच्या मागणीनुसार यात आणखी ११ हजार अतिरिक्त पदांची भर घालून वाढीव पदांसाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची सूचना समितीने केली आहे. तसेच, १ जानेवारी २०२६ नंतर आलेल्या आणि ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत येणाऱ्या सर्व भरती परीक्षांच्या जाहिरातींसाठी वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत देण्याचे सुचवले आहे.
परीक्षा अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी जुनी प्रश्नपत्रिका निर्मिती प्रक्रिया रद्द करून कडेकोट सुरक्षेत नवीन प्रश्नपत्रिका काढणे, ओएमआर शीटची सुरक्षित वाहतूक करणे आणि परीक्षा केंद्रांवर सीसीटीव्ही, पोलीस बंदोबस्त व जॅमर बसवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. गट-क पूर्व परीक्षेच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय समितीने घेतला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा गोंधळ उडणार नाही.
प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!