पावसाचा प्रदीर्घ खंड आणि 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे खरीप हंगाम संकटात सापडल्याने राज्य सरकारने मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये शासनाने अधिकृतरीत्या कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार या तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची पहिली कळ (ट्रिगर-१) लागू झाली असून महसूल व मदत-पुनर्वसन विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७५ टक्के भागाला तातडीने दिलासा मिळाला आहे.

मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात परिस्थिती गंभीर

चालू हंगामात जून महिन्यापासून पावसाने ओढ दिल्याने मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत बिकट बनली आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, नांदेड, परभणी आणि हिंगोली या आठही जिल्ह्यांमधील सर्व ७४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ लागू झाला आहे. तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील जळगावमधील १५, अहिल्यानगरमधील १४, नाशिकमधील १०, नंदुरबारमधील ६ आणि धुळ्यातील ४ अशा एकूण ४९ तालुक्यांना दुष्काळाची झळ बसली आहे.

जीपीएस आणि छायाचित्रांसह पंचनाम्यांचे आदेश


नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन व्हावे यासाठी शेतात प्रत्यक्ष जाऊनच पंचनामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक बाधित शेतातील उभ्या पिकांची छायाचित्रे आणि अचूक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोंदवून पंचनामे पूर्ण केले जातील. कृषी आयुक्तांमार्फत हा अहवाल शासनास प्राप्त झाल्यानंतर प्रत्यक्ष आर्थिक भरपाईचा स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी १२ प्रमुख उपाययोजना

घोषित तालुक्यांमध्ये शेतकरी आणि मजुरांना आधार देण्यासाठी विविध सवलती तत्काळ लागू करण्यात आल्या आहेत. यात बाधित शेतकऱ्यांना जमीन महसुलात १०० टक्के सूट, पीक कर्जाचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात पुनर्गठन आणि शेतीशी निगडित सर्व कर्जवसुलीस तातडीने स्थगिती देण्यात आली आहे. साडेसात अश्वशक्तीवरील कृषी पंपांच्या बिलात सवलत देण्यात आली असून थकबाकीपोटी वीज तोडण्यास पूर्ण मनाई करण्यात आली आहे.

याशिवाय दुष्काळग्रस्त भागातील शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागात रोजगारासाठी रोहयो कामांचे निकष शिथिल करण्यात आले असून पाणीटंचाई निवारणासाठी टँकर्सची सोय, जनावरांसाठी चारा नियोजन, जलसंधारणाची कामे, सूक्ष्म नियोजन आणि अन्नधान्य सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या आदेशानुसार, बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट नुकसानभरपाई जमा करण्याबाबतचा निर्णय लवकरच स्वतंत्र आदेशाद्वारे जाहीर केला जाईल.