महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास भागाने ४ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाद्वारे 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजने'तील अनुदानात मोठी वाढ केली आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि शासकीय वसतिगृहांमधील अपुऱ्या जागांमुळे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने हा मोठा निर्णय घेतला आहे.

दहावीनंतर दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम किंवा बारावीनंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या परंतु वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना या सुधारित दरांचा लाभ मिळणार आहे. नवीन निर्णयानुसार, मुंबई, पुणे आणि नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि निर्वाह भत्त्यापोटी आता वार्षिक ८० हजार रुपये थेट बँक खात्यात दिले जातील. तसेच, इतर विभागीय मुख्यालयांच्या ठिकाणी ६८ हजार, जिल्हा स्तरावर ५७ हजार, तर उर्वरित ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी ५० हजार रुपये वार्षिक अनुदान निश्चित करण्यात आले आहे. याशिवाय, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ८ हजार रुपये, तर अन्य शाखांतील विद्यार्थ्यांसाठी ४ हजार रुपये शैक्षणिक साहित्यासाठी दरवर्षी दिले जाणार आहेत. या योजनेतील सर्व रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा (डीबीटी) केली जाईल.