मुंबई: सण-उत्सवांच्या नावाखाली होणाऱ्या अमानवीय ध्वनी आणि वायू प्रदूषणाची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या या वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने स्वतःहून (सुओ मोटो) जनहित याचिका दाखल करून घेत, राज्यभरात सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (२१ सप्टेंबर) हा ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, सर्वसामान्यांचे आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी हा कठोर बडगा उगारण्यात आला आहे.
सर्वसामान्यांचा बळी कशासाठी?
सण साजरे करण्याला कुणाचाही विरोध नाही, मात्र या उत्सवांच्या नावाखाली रस्त्यावर होणारा कानठळ्या बसवणारा गोंगाट आणि विषारी धूर नागरिकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे. रुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक आणि विद्यार्थ्यांचे या प्रदूषणाने अतोनात हाल होत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. विशेषतः मध्यरात्री १२ वाजेपर्यंत लाऊडस्पीकर वाजवण्याची परवानगी देण्यामागे कोणता तर्क आहे, असा खरमरीत सवालही खंडपीठाने प्रशासनाला विचारला. उत्सव साजरे करताना इतरांचे मूलभूत अधिकार हिरावून घेता येणार नाहीत, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट कारवाई
यापुढील काळात कोणत्याही मिरवणुकीत आवाजाची पातळी वाढवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिलिंडर व अन्य उपकरणांवरही न्यायालयाने पूर्ण बंदी घातली आहे. तसेच, ज्या मंडळांना लाऊडस्पीकर वापरण्याची रीतसर परवानगी मिळाली आहे, त्यांनी ती परवानगी सार्वजनिक ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर आणि आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्यांवर कोणतीही तडजोड न करता तात्काळ गुन्हे दाखल करून त्यांची उपकरणे जप्त करण्याचे सक्त निर्देश न्यायालयाने पोलीस आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत.
प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!