नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील ३२ जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेल्या गंभीर दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. राज्यातील तब्बल ८० टक्के तालुके दुष्काळाने होरपळले असून, केंद्राने राज्याला विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे, असा प्राथमिक प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. यानंतर केंद्राचे विशेष पाहणी पथक ८ ते ११ ऑक्टोबरदरम्यान राज्यातील दुष्काळी भागाची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहे. "केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्य शासन आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी थेट मदत देईल," अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र सदनातील पत्रकार परिषदेत केली.

केंद्राचे पथक उद्यापासून महाराष्ट्रात:

  • केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील 'इंटर-मिनिस्ट्रीयल ग्रुप'कडे राज्याचा प्रस्ताव सोपवण्यात आला आहे. उद्या, ८ ऑक्टोबरपासून ११ ऑक्टोबरदरम्यान हे पथक विविध जिल्ह्यांत प्रत्यक्ष 'ग्राउंड ट्रुथिंग' व वस्तुस्थितीची पाहणी करेल. पथकाच्या अहवालानंतर केंद्राकडून विशेष आर्थिक मदत मंजूर होणार आहे.

    दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत:

    प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे केंद्राचा निधी येण्यास वेळ लागत असला तरी राज्य शासन थांबणार नाही. २००१ नंतर पहिल्यांदाच नोव्हेंबर-डिसेंबरची वाट न पाहता ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यातच दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. राज्यातील २३ हजार गावांमधील पंचनामे पूर्ण झाले असून, उर्वरित पंचनामे पूर्ण करून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या थेट बँक खात्यात मदत जमा केली जाईल.

    अतिरिक्त २० तालुक्यांनाही दुष्काळी मदत:

    सॅटेलाइट इमेजरीच्या निकषात तांत्रिकदृष्ट्या न बसणाऱ्या मात्र पावसाच्या खंडामुळे प्रत्यक्ष पीक नुकसान झालेल्या तालुक्यांनाही दिलासा देण्यात आला आहे. ट्रिगर-१ मधील २६५ तालुक्यांसोबतच अतिरिक्त २० बाधित तालुक्यांना दुष्काळी मदत लागू करण्यात येईल.

    केंद्रीय मंत्र्यांशी विविध विषयांवर खलबते:

    दिल्ली दौऱ्यादरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी स्वतंत्र बैठका घेतल्या. दुष्काळी सवलती, नागपूर विमानतळाचा विस्तार यासह पुण्यातील MPSC आंदोलन आणि काँग्रेसच्या देशव्यापी आंदोलनावरही त्यांनी भाष्य करत विरोधकांवर टीका केली.