मुंबई : राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांमध्ये नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी चारा-पाणी वेळेत मिळावे, यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नियोजन विभागाने १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी आता प्राधान्याने टंचाई निवारणाच्या कामांसाठीच खर्च केला जाणार आहे.

पावसातील खंड आणि घटलेल्या पाणीसाठ्यामुळे निर्माण झालेल्या टंचाईवर मात करण्यासाठी, दुष्काळ लागू असेपर्यंत जास्त पाणी लागणाऱ्या आणि अत्यावश्यक नसलेल्या नवीन बांधकामांना तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. यामध्ये नवीन उद्याने, सुशोभीकरण, प्रशासकीय इमारती, सिमेंट रस्ते आणि गटारांच्या कामांचा समावेश आहे. या कामांचा खर्च न झालेला निधी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत टंचाईच्या कामांसाठी वळवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

या निर्णयानुसार गावांतील अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना, जलवाहिन्या, पंप दुरुस्ती, पाणी गळती रोखणे आणि पशुधनासाठी चारा-पाणी उपलब्ध करून देण्याला सर्वोच्च प्राधान्य राहील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सात दिवसांत बैठक घेऊन पंधरा दिवसांत तालुकानिहाय कृती आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उपसचिव नि. भा. खेडकर यांच्या स्वाक्षरीने जारी केलेल्या आदेशात दिले आहेत.