अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार, बीड जिल्ह्यासह राज्यातील १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांसाठी १७३ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमात समाविष्ट नसलेल्या केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी दरमहा १७० रुपये प्रति लाभार्थी रोख रक्कम दिली जाणार आहे. ही रक्कम महाडीबीटी २.० प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केली जाईल.
छत्रपती संभाजीनगर व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे आणि नागपूरमधील वर्धा अशा एकूण १४ जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार असून, यात बीड जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त आणि गरजू शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळेल. या योजनेची अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक करण्यासाठी एप्रिल २०२६ पासूनची देय रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना थेट रोख मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.













प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!