मुंबई : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या कृषी महाविद्यालयांमधील मराठा समाजाच्या पात्र विद्यार्थ्यांना आता इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणेच शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने आज, २० नोव्हेंबर २०२६ रोजी याबाबतचा अधिकृत शासन निर्णय प्रसिद्ध केला असून, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून याचा लाभ लागू करण्यात आला आहे.

या निर्णयानुसार, राहुरी, दापोली, अकोला आणि परभणी येथील कृषी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काचा लाभ मिळेल. तसेच प्रवेश शुल्क, ग्रंथालय, जिमखाना, नोंदणी, विद्यार्थी ओळखपत्र, विमा निधी, वैद्यकीय मदत आणि विद्यार्थी कल्याण निधी यांसारख्या इतर दहा प्रकारच्या शुल्कांचा लाभही त्यांना अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.

मराठा विद्यार्थ्यांकडून ओबीसी प्रवर्गापेक्षा जास्त शुल्क घेऊ नये आणि शुल्क न भरल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही अडथळा येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर नियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे. सर्व कृषी विद्यापीठांनी निकषांची काटेकोर तपासणी करून याची अंमलबजावणी करावी आणि पुणे येथील महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेने यासाठी आवश्यक समन्वय साधावा, असे आदेश उपसचिव प्रतिभा पाटील यांनी जारी केले आहेत.