स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. लोकशाही प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्यभरातील प्रलंबित निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे बीड जिल्हा परिषदेसह राज्यातील रखडलेल्या २२ जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या निवडणुका अंतरिम व्यवस्था म्हणून घेतल्या जातील आणि त्या ५० टक्के आरक्षणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरवावे आणि प्रक्रियेसाठी आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने बजावले आहे. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही, असेही कोर्टाने सुनावले. ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी उर्वरित निवडणुका घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयानंतर आता मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी हालचाल सुरू होणार असून, बीड जिल्हा परिषदेच्या प्रलंबित निवडणुकीचा बिगुल लवकरच वाजणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील राजकीय प्रक्रियेला मोठी गती मिळणार आहे.