बीड: पावसाने ओढ दिल्याने बीड जिल्ह्यामध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती निर्माण झाली असून खरीप पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. पिण्याचे पाणी आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला असताना, केंद्रीय कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव मुक्तानंद अग्रवाल, राज्याचे कृषी सचिव परिमल सिंग आणि जिल्हाधिकारी डॉ. विवेक जॉन्सन यांच्या संयुक्त पथकाने दोन दिवसीय दौऱ्यात जिल्ह्यातील परिस्थितीची थेट पाहणी केली. या वेळी हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकासमोर आपले गाऱ्हाणे मांडले.

तलाव कोरडे पडल्याने तीव्र पाणीटंचाई

बीड शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या बिंदुसरा तलावात अवघा पाच टक्के पाणीसाठा शिल्लक राहिल्याने शहरावर गंभीर पाणीसंकट ओढवले आहे. प्रशासनाने हा साठा केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवला असून शहराच्या दैनंदिन गरजेसाठी आता माजलगाव धरणावर अवलंबून राहावे लागत आहे. ग्रामीण भागातील मोरगाव, वैद्यकिन्ही आणि दासखेड येथील पाझर तलाव पूर्णपणे कोरडे पडले असून विहिरींच्या पाण्याची पातळी खालावल्याने टंचाई अधिक तीव्र झाली आहे.

शेतीचा खर्चही निघेना, अर्थकारण कोलमडले

सलग ६५ दिवस पावसाचा खंड पडल्यामुळे सोयाबीनसह इतर खरीप पिके वाळून गेली आहेत. हजारो रुपये खर्च करून केलेल्या पेरणीतून उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. लाखो रुपयांचे भांडवल गुंतवून उभारलेल्या मोसंबी आणि डाळिंबाच्या फळबागा पाण्याअभावी सुकू लागल्याने बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

चाराटंचाईमुळे पशुधन धोक्यात, तातडीने मदतीची मागणी

पिके जळाल्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा साठा संपत आला असून पशुधन कसे वाचवायचे, असा यक्षप्रश्न पशुपालकांसमोर उभा ठाकला आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त फळबागांसाठी हेक्टरी दोन लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य, शेततळ्यांसाठी पन्नास हजार रुपयांचे अनुदान आणि जनावरांसाठी तातडीने चारा डेपो सुरू करावेत, अशी ठाम मागणी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय पथकाकडे केली आहे. आता केंद्र व राज्य शासन या संकटावर काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.