बीड: एल-निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने बीड जिल्ह्यावर पाणीटंचाईचे गडद सावट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर उपाययोजना हाती घेतल्या असून, सध्या जिल्ह्यातील १७२ गावे आणि १८३ वाड्यांमधील सुमारे ४ लाख २९ हजार ८४२ नागरिकांना २९४ टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरवले जात आहे. तसेच, ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा सविस्तर दुष्काळ व्यवस्थापन कृती आराखडाही प्रशासनाने तयार केला आहे.
पावसाची मोठी तूट आणि पाणी आरक्षण
जिल्ह्याचे सरासरी पर्जन्यमान ५६६.१ मिमी असताना ३० सप्टेंबर २०२६ अखेर प्रत्यक्षात केवळ ३५६.६ मिमी (६३ टक्के) पाऊस झाला. ऑगस्टमध्ये अवघा १८.७ टक्के, तर सप्टेंबरमध्ये ४१.६ टक्के पाऊस पडल्याने जलसाठ्यांवर मोठा परिणाम झाला. टंचाईची ही तीव्रता ओळखून प्रशासनाने १२ जून २०२६ रोजीच धरणांतील पाणीसाठा केवळ पिण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. टँकर मंजुरीचे अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिल्याने पाणीपुरवठा तातडीने सुरू करणे शक्य झाले आहे.
टँकर पुरवठा आणि बोअरवेलवर निर्बंध
सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात २५७ आणि शहरी भागात ३७ असे एकूण २९४ टँकर, तसेच ४५ विहिरी व बोअरवेल अधिग्रहित करून पाणीपुरवठा सुरू आहे. यामध्ये गेवराई तालुक्यात सर्वाधिक १२५, तर आष्टी तालुक्यात ७४ टँकर सुरू आहेत. टँकर भरण्यासाठी ८९ फिलिंग पॉइंट निश्चित केले असून पारदर्शकतेसाठी उपविभाग बदलून टँकरची क्रॉस तपासणी केली जात आहे. याशिवाय, भूजल पातळी खालावू नये म्हणून २ नोव्हेंबर २०२६ पासून जिल्ह्यात नवीन बोअरवेल खोदण्यावर निर्बंध घालण्यात आले असून, त्यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली आहे.
ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा मास्टर प्लॅन
संभाव्य टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर ऑगस्ट २०२७ पर्यंतचा ग्रामीण व शहरी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत स्तरावर दुष्काळ निवारण समित्या, गावनिहाय संवेदनशीलता नकाशा (Vulnerability Mapping) आणि तालुकास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केले जात आहेत. तसेच, अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी महसूल, जलसंपदा, पोलीस आणि महावितरणची संयुक्त पथके तैनात करण्यात आली आहेत.













प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!