मुंबई: राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० आणि केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करत महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमधील प्रवेशासाठी बालकांचे किमान वय निश्चित केले असून १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. राज्यातील विविध शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये प्रवेशाच्या वयात असलेली भिन्नता दूर करून एकसूत्रता आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून याची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

टप्प्याटप्प्याने होणार नवीन वयोमर्यादेची अंमलबजावणी

शासनाच्या नवीन आदेशानुसार इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेशासाठी बालकाचे वय ३० जून रोजी किमान सहा वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक राहील. पूर्व प्राथमिक स्तरावर बालवाटिका-१ म्हणजेच नर्सरीसाठी किमान तीन वर्षे, बालवाटिका-२ म्हणजेच ज्युनिअर केजीसाठी चार वर्षे आणि बालवाटिका-३ म्हणजेच सिनिअर केजीसाठी पाच वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही नवी नियमावली एकाच वेळी लागू न करता टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार आहे. त्यानुसार नर्सरीसाठी २०२७-२८, ज्युनिअर केजीसाठी २०२८-२९, सिनिअर केजीसाठी २०२९-३० आणि इयत्ता पहिलीसाठी २०३०-३१ या शैक्षणिक वर्षापासून ही वयोमर्यादा लागू होईल.

विद्यमान विद्यार्थ्यांना दिलासा आणि मुख्याध्यापकांना अधिक अधिकार

हा बदल आगामी शैक्षणिक वर्षांपासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार असल्याने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मधील पूर्व प्राथमिक ते पहिलीच्या वर्गातील विद्यमान विद्यार्थ्यांना या नव्या अटींमधून वगळण्यात आले आहे. तसेच पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशावेळी किमान आणि कमाल वयोमर्यादेमध्ये पंधरा दिवसांपर्यंतची सूट देण्याचे विशेष अधिकार शाळाप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त मान्यताप्राप्त शाळेतून मागील वर्ग उत्तीर्ण होऊन नियमितपणे पुढील वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर वयाची नवी अट लादली जाणार नसल्याचेही शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.