बीड जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या ३० सप्टेंबर २०२६ च्या आदेशानुसार, नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचविण्याच्या उद्देशाने परळी येथे नवीन अतिरिक्त सत्र न्यायालय स्थापन करण्यासाठी आवश्यक माहितीचे संकलन तातडीने सुरू करण्यात आले आहे. यामुळे उच्च न्यायालयाकडे रीतसर प्रस्ताव सादर करण्याच्या प्रशासकीय प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे.
प्रशासकीय प्रक्रियेला गती
बीड जिल्हा न्यायालयाने पाठविलेल्या पत्रानुसार, परळी येथील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) यांच्याकडून या प्रस्तावासंदर्भातील आवश्यक माहिती तातडीने मागविण्यात आली आहे. विहित नमुन्यातील ही माहिती संकलित करून उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्याची प्रक्रिया प्रशासकीय पातळीवर वेगाने राबविली जात आहे.
नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार
सध्या परळी आणि आजूबाजूच्या परिसरातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी बीडला जावे लागते. परळीत अतिरिक्त सत्र न्यायालय सुरू झाल्यास ही गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून नागरिकांचा वेळ, प्रवासाचा खर्च आणि होणारी गैरसोय टळणार आहे. प्रशासनाने उच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने परळीत न्यायालय स्थापनेच्या मागणीला लवकरच मूर्त स्वरूप मिळण्याच्या आशा बळावल्या आहेत.
प्रस्तावासाठी आवश्यक माहितीचे संकलन
या न्यायालयासाठी शासकीय कार्यालयीन जागा आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थान उपलब्ध आहे का, याची माहिती सध्या प्रशासनाकडून घेतली जात आहे. याशिवाय, प्रस्तावित न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील तालुक्यांमधील प्रलंबित खटल्यांची संख्या, विद्यमान न्यायालयांवरील प्रकरणांचा भार, उपलब्ध पायाभूत सुविधा आणि स्थानिक बार असोसिएशनची संमती आदी बाबींची माहिती संकलित केली जाणार आहे. तसेच, संबंधित तालुके व प्रस्तावित न्यायालय यांच्यातील अंतर दर्शविणारा नकाशा देखील प्रशासनाला प्रस्तावासोबत सादर करावा लागणार आहे.
प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!