जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी राज्य शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे जिल्हा परिषद शिक्षकांना जिल्हांतर्गत बदलीच्या आदेशावर आक्षेप किंवा तक्रार करायची असेल, तर आधी त्यांना बदली झालेल्या नव्या शाळेत रुजू व्हावे लागेल.
नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच आलेल्या एका आदेशाचा संदर्भ देत शासनाने हे नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. अनेकदा शिक्षक बदली झाल्यावर नव्या ठिकाणी रुजू न होता अपिल करतात, ज्यामुळे बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकाराला (RTE) बाधा पोहोचते आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. आता शासनाने स्पष्ट केले आहे की, नव्या जागी रुजू झाल्यानंतरच शिक्षकांच्या निवेदनाचा विचार केला जाईल आणि तशी स्पष्ट सूचना कार्यमुक्ती आदेशातच दिली जाईल. जर शिक्षकाने नव्या जागी रुजू होण्यास टाळाटाळ केली, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) त्यांच्यावर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करतील.
यासोबतच, शिक्षकांच्या अपिलावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या समितीने ३० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. या समितीच्या निर्णयावर समाधान न झाल्यास शिक्षकांना सात दिवसांत विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागता येईल आणि पुढील ३० दिवसांत विभागीय आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील.












प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!