बीड: जिल्ह्यातील नागरिकांची प्रशासकीय कामे अधिक सुलभ आणि गतीमान व्हावीत यासाठी, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने २२ सप्टेंबर २०२६ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत बीड तालुक्यातील नेकनूर आणि आष्टी तालुक्यातील कडा येथे नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता दिली आहे. वाढती लोकसंख्या आणि प्रशासकीय कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, या नव्या बदलामुळे शासनाच्या महसुली सेवा नागरिकांना त्यांच्या नजीकच्या ठिकाणी अत्यंत सहजपणे उपलब्ध होणार आहेत.

महसूल मंडळांची नवीन पुनर्रचना

या शासन निर्णयानुसार बीड आणि आष्टी तालुक्यांच्या महसूल मंडळांची प्रशासकीय सोयीसाठी विभागणी करण्यात आली आहे. बीड तहसीलदार कार्यालयांतर्गत आता अकरा महसूल मंडळे राहतील, तर नवनिर्मित नेकनूर अपर तहसीलदार कार्यालयाला नेकनूर, येळंबघाट, मांजरसुंभा, चौसाळा आणि लिंबागणेश या पाच महसूल मंडळांचे कामकाज सोपवण्यात आले आहे. दुसरीकडे, आष्टी तहसीलदार कार्यालयाकडे पाच महसूल मंडळे राहणार असून, कडा अपर तहसीलदार कार्यालयांतर्गत कडा, दौलावडगाव, पिंपळा, धानोरा आणि दादेगाव ही पाच नवीन मंडळे जोडण्यात आली आहेत.

अधिकार आणि प्रशासकीय कामकाज

नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरु झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत असलेले सर्व अधिकार या कार्यालयांना त्यांच्याकडे नेमून दिलेल्या क्षेत्रासाठी वापरता येतील. मात्र, निवडणूक आणि संजय गांधी निराधार योजनेसारखी संपूर्ण तालुक्याशी संबंधित असलेली इतर प्रशासकीय कामे पूर्वीप्रमाणेच मूळ तहसीलदार कार्यालयाकडूनच हाताळली जाणार आहेत. जर यासंबंधीचे अर्ज नवीन अपर तहसीलदार कार्यालयात प्राप्त झाले, तर ते केवळ स्वीकारून पुढील कार्यवाहीसाठी मूळ तहसीलदार कार्यालयाकडे पाठविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या दोन्ही अपर तहसीलदार कार्यालयांसाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी हे प्रतिवेदन अधिकारी म्हणून, तर बीडचे जिल्हाधिकारी हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत.

तातडीने कार्यालये सुरू करण्याचे निर्देश

सद्यस्थितीत ही नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये तातडीने सुरू करण्यासाठी तात्पुरत्या जागेची निश्चिती करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. कायमस्वरूपी जागा शोधून नवीन कार्यालयाच्या बांधकामाचा परिपूर्ण प्रस्ताव पंधरा दिवसांच्या आत शासनाला सादर करणे प्रशासनाला बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, कार्यालयासाठी आवश्यक असणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना उपलब्ध मनुष्यबळातून जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या स्तरावर तातडीने करावयाची आहे.