पोलीस कोठडीत होणारे मृत्यू आणि अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी तसेच पीडित कुटुंबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पोलीस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात मृतांच्या वारसदारांना नुकसानभरपाई देण्याच्या महत्त्वपूर्ण धोरणास मान्यता देण्यात आली आहे.

या नव्या नियमानुसार, कोठडीत पोलिसांच्या मारहाणीमुळे किंवा दबावामुळे मृत्यू झाल्याचे सिद्ध झाल्यास मृताच्या वारसदारास ५ लाख रुपये भरपाई दिली जाईल. तसेच, शारीरिक किंवा मानसिक छळामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपंगत्व आल्यास ४ लाख रुपये आणि ५० टक्क्यांपेक्षा कमी अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपये नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, या प्रकरणात जे पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचारी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील आणि ही भरपाईची रक्कम त्यांच्याच वेतनातून किंवा मालमत्तेतून वसूल केली जाईल. अशा घटनांची चौकशी ३० दिवसांत पूर्ण करून शासनाला अहवाल सादर करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. नैसर्गिक मृत्यू, पलायन करताना मृत्यू किंवा उपचारास नकार दिल्यास ही भरपाई लागू होणार नाही.