केंद्र सरकारकडून खा.बजरंग सोनवणे यांच्या पत्राला उत्तर

बीड : शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आणि खेळत्या भांडवलासाठी वरदान ठरणाऱ्या 'किसान क्रेडिट कार्ड' योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या कर्जाच्या मर्यादेत लक्षणीय वाढ झाली असून, २०१३-१४ मधील सुमारे ६० हजार रुपयांची सरासरी कर्जमर्यादा २०२५-२६ मध्ये वाढून सुमारे १.३८ लाख रुपयांवर पोहोचली आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी खा.बजरंग सोनवणे यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये यासंदर्भातील सविस्तर आकडेवारी व धोरणात्मक निर्णयांची माहिती दिली आहे.
खा.बजरंग सोनवणे यांनी २१ जुलै २०२६ रोजी लोकसभेतील शून्य प्रहरादरम्यान किसान क्रेडिट कार्डवरील व्याज सवलतीचा लाभ आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला होता. या उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी पत्र लिहून शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पत्रात म्हटले आहे, केसीसी अंतर्गत पात्र कर्जमर्यादा ठरवण्यासाठी जिल्हा व राज्य स्तरावरील तांत्रिक समित्यांद्वारे 'वित्त पुरवठा निकष' ठरवले जातात. पिकांखालील क्षेत्र, मशागतीचा खर्च, फलोत्पादन किंवा इतर कृषीपूरक घडामोडी आणि महागाईमुळे वाढलेला उत्पादन खर्च या सर्व बाबींचा विचार करून हे निकष दरवर्षी सुधारित केले जातात, असे मंत्र्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना शेतीमालाला चांगला भाव मिळेपर्यंत येणारा अतिरिक्त खर्च सामावून घेण्यासाठी केसीसीच्या कक्षेत आता पीक काढणीनंतरचे खर्च, शेती मालमत्तेची देखभाल, कृषी वीमा आणि मृद आरोग्य चाचणी यांसारख्या तंत्रज्ञान-आधारित उपायांचाही खेळत्या भांडवलाच्या घटकांमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. नाबार्डने २०२५ मध्ये 'स्केल ऑफ़ फायनान्स'च्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करून डिजिटायझेशन आणि मानकीकरणावर भर दिला आहे, ज्यामुळे पतपुरवठ्यातील पारदर्शकता वाढल्याचे पत्रात नमूद आहे.
तक्रार निवारणासाठी बहुस्तरीय यंत्रणा
शेतकऱ्यांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी सरकारने विविध स्तरांवर बहुस्तरीय यंत्रणा उभी केली आहे. केसीसी आणि कृषी कर्जाशी संबंधित तक्रारी शेतकरी 'सीपीजीआरएएमएस' तसेच संबंधित बँकेच्या तक्रार निवारण कक्षाकडे नोंदवू शकतात.
बँकेकडून ठरलेल्या मुदतीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास शेतकरी 'रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपाल'कडे दाद मागू शकतात. तसेच, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांना तंत्रज्ञान-सक्षम प्रक्रियेद्वारे तक्रारींचे वेळेत निवारण करण्यासाठी नाबार्डतर्फे प्रशिक्षित केले जात आहे, जेणेकरून 'टर्नअराउंड टाइम' सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास कृषी मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.