'अल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदा पावसाने दडी मारल्याने संपूर्ण महाराष्ट्रावर भीषण दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. पाणीटंचाईच्या या भयानक परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेत, १६ ऑक्टोबरपासून राज्यभरात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे सक्त आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत राज्यातील तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, आगामी काळात ही स्थिती अधिक चिंताजनक बनण्याची भीती आहे. त्यामुळे ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे अत्यंत काटकसरीने नियोजन करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने एका शासन निर्णयाद्वारे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिले आहेत.

पाण्याच्या वापराला नवा प्राधान्यक्रम पाण्याची वाढती टंचाई लक्षात घेता राज्य शासनाने पाण्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. यात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती आणि ग्रामपंचायतींना त्यांच्याकडील पाणीसाठा विचारात घेऊन पुढील वर्षभराचे सूक्ष्म नियोजन करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर औद्योगिक वापरासाठी पाणी दिले जाईल, मात्र उद्योगांनी त्यांच्या एकूण वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर सिंचनाला प्राधान्य असून, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांसाठीच पाणी देण्याचे धोरण ठरवण्यात आले आहे.

अनधिकृत पाणी उपशावर कठोर कारवाईचे निर्देश पाणीकपातीसोबतच राज्य सरकारने नद्या, धरणे आणि तलावांमधून होणारा बेकायदेशीर आणि अनधिकृत पाणी उपसा तत्काळ थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. यासाठी विशेष मोहीम हाती घेऊन अनधिकृत मोटारी, पाईपलाईन आणि पंप जप्त करून संबंधित गुन्हेगारांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उद्याने आणि हरित क्षेत्रांसाठी वापरण्याच्या कडक सूचना स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

महाराष्ट्रात १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू

अल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यावर दुष्काळाचे भीषण संकट ओढवले असून, राज्य शासनाने १६ ऑक्टोबरपासून संपूर्ण महाराष्ट्रात किमान १० टक्के पाणीकपात लागू केली आहे. ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. शासनाने पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, नद्या व धरणांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तातडीने रोखण्याचे आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा वापर बागांसाठी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत.