अंबाजोगाई - लोकशाहीमध्ये न्यायव्यवस्था अधिक बळकट आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी नागरिकांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून निर्भिडपणे प्रश्न विचारले पाहिजेत. न्यायव्यवस्थेवर अभ्यासपूर्ण व तथ्यनिष्ठ टिप्पणी केल्यास त्यात निश्चितच सकारात्मक बदल घडून येतील, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी व्यक्त केले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक तथा माजी खासदार कॉम्रेड गंगाधरअप्पा बुरांडे स्मृती प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित १८ व्या व्याख्यानमालेत ते प्रमुख वक्ते म्हणून बोलत होते. येथील आद्यकवी मुकुंदराज स्वामी सभागृहात पार पडलेल्या या व्याख्यानाचा विषय ‘आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत निर्भिड न्यायव्यवस्था व स्वायत्त संवैधानिक संस्था - सद्यस्थिती’ असा होता.

न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांत वाढता राजकीय हस्तक्षेप चिंताजनक

उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये होणारा राजकीय हस्तक्षेप न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचवणारा आहे, असा थेट आक्षेप न्या. ओक यांनी नोंदवला. घटनेच्या मूळ गाभ्याला हात लावण्याचा अधिकार केंद्राला नाही असे ठामपणे सांगणाऱ्या वरिष्ठ न्यायाधीशांना डावलून कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याचा पायंडा पूर्वी पडला आणि तेव्हापासून सुरू झालेला हा हस्तक्षेप आता अधिक चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. कॉलेजियमच्या शिफारशी मंजूर होण्यास होणारा विलंब व निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता यावरही त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. तालुका आणि जिल्हा स्तरावरील न्यायालयांचे सक्षमीकरण आवश्यक असल्याचे सांगताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००२ मधील आदेशानुसार १० लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायालये असणे बंधनकारक असताना २४ वर्षांनंतरही केवळ २२ ते २३ न्यायालये अस्तित्वात असल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली.

न्यायालयीन निधी व पायाभूत सुविधांचा अभाव

कार्यक्रमात बोलताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पुखराज बोरा यांनी न्यायव्यवस्थेसमोरील आर्थिक आव्हानांवर प्रकाश टाकला. अर्थसंकल्पातून न्यायव्यवस्था चालवण्यासाठी मिळणारा निधी अत्यंत तोकडा असून रिक्त जागांची वाढती संख्या हे कामकाजातील प्रमुख अडथळा ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रवींद्र बोर्डे यांनी आपल्या भाषणात कॉम्रेड बुरांडे यांच्या वैचारिक वारशाचा गौरव करत ग्रामीण भागातील शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याची गरज अधोरेखित केली.

मान्यवरांचा सत्कार व उपस्थितांचा प्रतिसाद

समारंभात महाराष्ट्र व गोवा वकील परिषदेचे अध्यक्ष ॲड. जयंत जायभाये तसेच माजी अध्यक्ष ॲड. वसंतराव सोळंके यांचा न्या. अभय ओक यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. व्यासपीठावर न्या. सुनील देशमुख, ॲड. ज्ञानेश्वर बागुल आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविकात या व्याख्यानमालेच्या आयोजनामागील उद्देश विशद करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रा. सविता बुरांडे यांनी केले, तर आभारप्रदर्शन प्रशांत मस्के यांनी मानले. या वैचारिक सोहळ्याला विधी क्षेत्रातील मान्यवर, प्राध्यापक, अभ्यासक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.