बीड जिल्ह्यातील धारूर येथे माहिती अधिकाराचा (RTI) मोठा दणका प्रशासनाला बसला आहे. नागरिकाने मागितलेली माहिती वेळेत न दिल्याने राज्य माहिती आयोगाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने धारूरच्या नायब तहसीलदारांना थेट दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या धडक कारवाईमुळे माहिती लपवणाऱ्या कामचुकार अधिकाऱ्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.

स्वराज्य जनजागृती परिषदेचे तालुकाध्यक्ष संदिपान थोरात यांनी धारूर तहसील कार्यालयातील माहिती अधिकारी तथा नायब तहसीलदार यांच्याकडे महसूल विभागाची माहिती मागितली होती. मात्र, अधिकाऱ्याने मुदतीत माहिती दिली नाही. यानंतर ॲड. अजित देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली थोरात यांनी प्रथम अपील आणि नंतर थेट राज्य माहिती आयोगाकडे धाव घेतली. आयोगाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सुनावणी घेतली. यात नायब तहसीलदारांनी जाणीवपूर्वक माहिती न दिल्याचे स्पष्ट झाल्याने त्यांना हा दंड सुनावण्यात आला.

ही दंडाची रक्कम संबंधित अधिकाऱ्याकडून वसूल करून शासनाकडे जमा करण्याचे कडक आदेश आयोगाने बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. या निकालामुळे माहिती अधिकार कायदा आजही सर्वसामान्यांसाठी किती प्रभावी हत्यार आहे आणि त्यातून प्रशासनात परिवर्तन शक्य आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.