बीड जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आणि त्यांना सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाच्या वतीने ५ हजार रुपयांपासून ते ४ लाख रुपयांपर्यंतचे भरघोस अनुदान दिले जात आहे. याअंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना' आणि अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी 'बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना' या शंभर टक्के राज्य पुरस्कृत योजना राबविल्या जात आहेत.
या दोन्ही योजनांमधून नवीन सिंचन विहिरीसाठी ४ लाख रुपये, जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी १ लाख रुपये, ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार रुपये आणि विद्युत पंप संचासाठी ४० हजार रुपये अनुदान मिळते. नवीन विहिरीसाठी शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. तसेच लाभार्थ्याकडे सातबारा, ८-अ उतारा, सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि आधार संलग्न बँक खाते असणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्याचे प्लास्टिक अस्तरीकरण या तीनपैकी कोणत्याही एका पॅकेजचे अनुदान मिळू शकते. तरी संबंधित प्रवर्गातील इच्छुक शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज भरावा आणि अधिक माहितीसाठी पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन बीड जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी साहील सय्यद यांनी केले आहे.
प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!