महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी राज्यातील ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी एका महत्त्वपूर्ण 'ग्रामपंचायत उत्पन्नवाढ योजने'ला मंजुरी दिली आहे. ग्रामीण भागाचा शाश्वत विकास व्हावा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था केवळ शासकीय अनुदानावर विसंबून राहू नयेत, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून (सर्वसाधारण) या प्रकल्पांसाठी थेट निधी दिला जाणार आहे.

या नव्या धोरणानुसार, ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या जागेवर व्यावसायिक गाळे, दुकाने, बाजारपेठ आणि तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी पार्किंगची व्यवस्था उभारण्यासाठी लोकसंख्येनुसार ३० ते ५० लाख रुपयांपर्यंतचा निधी मिळू शकणार आहे. याशिवाय गावाकडील तलावांमधील मत्स्यपालन, गायरान जमिनीवर बांबू व चारा लागवड, घनकचऱ्यापासून सेंद्रिय खत निर्मिती आणि सौर ऊर्जा (सोलर मायक्रोग्रीड्स) प्रकल्पांसाठीही शासन अनुदान देणार आहे. यातील सौर प्रकल्पातून तयार होणारी अतिरिक्त वीज थेट वीज वितरण कंपनीला विकून गावाच्या उत्पन्नात मोठी भर घालता येईल.

या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी ग्रामसभेची पूर्वमंजुरी अनिवार्य करण्यात आली असून, प्रकल्पासाठी किमान दहा टक्के स्थानिक लोकवाटणी किंवा श्रमदान असणे बंधनकारक आहे. या निर्णयामुळे गावांचा चेहरामोहरा बदलण्यास आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार निर्मितीस मोठी मदत होणार आहे.