अंबाजोगाई : कामाच्या ठिकाणी शासकीय, निमशासकीय अथवा असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित, भयमुक्त आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करून देणे ही संबंधित आस्थापना प्रमुखांची कायदेशीर जबाबदारी आहे, असे प्रतिपादन प्रा. डॉ. अरुंधती पाटील यांनी केले. येथील मानवलोक समाजकार्य महाविद्यालयाच्या अंतर्गत तक्रार समितीच्या (ICC) वतीने २४ सप्टेंबर २०२६ रोजी आयोजित 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) कायदा २०१३' या विषयावरील व्याख्यानात त्या प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होत्या. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. प्रकाश जाधव यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान भूषविले.

कायद्याची पार्श्वभूमी आणि तरतुदी

आपल्या सविस्तर मार्गदर्शनात डॉ. अरुंधती पाटील यांनी लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर प्रकाश टाकला. राजस्थानमधील भंवरी देवी यांच्यावरील अन्याय व त्यातून उभा राहिलेला प्रदीर्घ लढा यांमुळेच हा महत्त्वपूर्ण कायदा अस्तित्वात आला, याची त्यांनी जाणीव करून दिली. कलकत्ता येथील महिला डॉक्टरवरील अत्याचाराची घटना, बसमधील नकोसा स्पर्श, मोबाईलद्वारे अश्लील संदेश वा चित्रे पाठवणे, विनाकारण मानसिक त्रास देणे किंवा लैंगिक स्वरूपाच्या खुणा करणे हे सर्व प्रकार लैंगिक छळाच्या कक्षेत येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या कायद्याचा उद्देश केवळ शिक्षेपुरता मर्यादित नसून महिलांना सुरक्षिततेची हमी देणे हा आहे. पीडितांनी समितीकडे निःसंकोचपणे लेखी तक्रार करावी, दोषींवर कडक कारवाईचे अधिकार समितीला आहेत, मात्र कायद्याचा गैरवापर करून खोटी तक्रार केल्यास दंडात्मक तरतूद असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अंतर्गत तक्रार समितीच्या अध्यक्षा डॉ. वनिता माने यांनी केले. यामध्ये त्यांनी समिती स्थापनेमागची पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. सूत्रसंचालन निकिता बिबनवरे यांनी केले, तर प्रतिभा जोगदंड यांनी स्वागतगीत सादर केले. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन वैभव मुंडे यांनी केले. याप्रसंगी प्रा. सुकेशनी जोगदंड, डॉ. हनुमंत साळुंखे, बिभीषण घाडगे, बाबासाहेब भालेराव, दीपक कुलकर्णी, दिपाली घोडके यांच्यासह महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.