बीड (प्रतिनिधी): जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप, कर्जमाफी योजना आणि दुष्काळी परिस्थितीत होणारी सक्तीची कर्जवसुली यांसारख्या गंभीर समस्यांपासून तात्काळ दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने कंबर कसली आहे. तक्रारदार शेतकऱ्यांना प्रशासनाकडून त्वरित प्रतिसाद मिळावा आणि त्यांच्या तक्रारींचे विहित वेळेत निवारण व्हावे, यासाठी एका स्वतंत्र कर्मचाऱ्याची नेमणूक करावी, असे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. गुरुवारी (दि. १२) जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करताना येणाऱ्या अडचणी, कर्जमाफी, दुष्काळातील सक्तीची वसुली आणि अवैध सावकारीबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारकाईने अवलोकन केले. जिल्ह्यातील प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घेत, शेतकऱ्यांना आपल्या तक्रारी मांडणे अधिक सोपे व सुटसुटीत व्हावे यासाठी प्रशासकीय स्तरावर एक स्वतंत्र आणि प्रमाणित 'तक्रार नमुना' तातडीने तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. यामुळे निपटारा झालेल्या आणि प्रलंबित असलेल्या तक्रारींचा मागोवा घेणे प्रशासनाला सोयीचे होणार आहे.

ई-केवायसी आणि तांत्रिक अडचणी प्राधान्याने सोडवा

सध्या फार्मर आयडी, ई-केवायसी आणि आधार प्रमाणीकरणातील तांत्रिक त्रुटींमुळे अनेक शेतकरी कर्ज व इतर शासकीय लाभापासून वंचित राहत आहेत. ही बाब गांभीर्याने घेत या सर्व तांत्रिक अडचणी प्राधान्याने सोडविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच बँका आणि सहकार विभागाने परस्पर समन्वयाने काम करून शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी सहकार्य करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीस अपर जिल्हादंडाधिकारी सतिश सोनी, जिल्हा उपनिबंधक सतिश तोटावार, अग्रणी बँक अधिकारी सचिन गांगुर्डे, सहकार अधिकारी सिद्धेश्वर सांगुळे आणि ऋषिकेश कातळे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.