केज (प्रतिनिधी): बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांचा सिंचनाचा अनुशेष भरून काढून शेती व पिण्यासाठी हक्काचे पाणी मिळावे, या मागणीसाठी मांजरा धरण परिसरातील शेतकऱ्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. कृष्णा खोऱ्यातील २१ टीएमसी पाणी उजनीमार्गे मांजरा धरणात आणण्यासाठी ७ डिसेंबर २०२६ रोजी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनावर हजारोंच्या संख्येने 'जलआक्रोश मोर्चा' काढण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मंगळवारी (दि. १०) बलिप्रतिपदा अर्थात पाडव्याच्या दिवशी धनेगाव कॅम्प येथील मांजरा धरण विश्रामगृहासमोर पार पडलेल्या सर्वपक्षीय महाबैठकीत या आंदोलनाची दिशा निश्चित करण्यात आली.

मराठवाड्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी शेतकरी आणि सर्वपक्षीय नेते एकाच व्यासपीठावर एकत्र आले आहेत. पश्चिमवाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी मराठवाड्याकडे वळविण्यात यावे आणि कृष्णा खोऱ्यातील हक्काचे २१ टीएमसी पाणी उजनी धरणातून मांजरा धरणात सोडण्यात यावे, अशी प्रमुख मागणी या बैठकीत करण्यात आली. वर्षानुवर्षे पाण्याअभावी होरपळणाऱ्या तिन्ही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी सरकारचे लक्ष वेधण्याकरिता हा भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे.

सर्वपक्षीय नेते आणि जलतज्ज्ञांची प्रमुख उपस्थिती

धनेगाव येथे झालेल्या या ऐतिहासिक महाबैठकीला धाराशिवचे आमदार कैलासदादा पाटील, जलशास्त्रज्ञ भाऊसाहेब हाके पाटील, मराठवाडा समन्यायी पाणीवाटप समितीचे अध्यक्ष डॉ. अण्णासाहेब शिंदे आणि माजी आमदार जनार्दन तुपे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यासोबतच अच्युत गंगणे, कालिदास आपेट, ॲड. विजयकुमार जाधव, ॲड. दिलीप करपे, बब्रुवान कणसे, नारायण पांडे, धर्मराज पाटील, विष्णू काळे, महेश टेळे, सुभाष टेळे यांच्यासह मांजरा परिसरातील शेकडो शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीतून आगामी जललढ्याचे रणशिंग फुंकण्यात आले आहे.