मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) विविध परीक्षांमधील कथित गैरप्रकार, पेपरफुटी आणि उत्तरपत्रिका गळतीच्या तक्रारींची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी करण्यासाठी शासनाने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अगरवाल यांनी यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे या समितीचे अध्यक्षपद सोपवण्यात आले आहे.

या समितीत मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक, निवृत्त सनदी अधिकारी (IAS) गणेश पाटील आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी (IPS) लक्ष्मी गौतम यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर आपल्या धडक आणि पारदर्शक कार्यपद्धतीसाठी परिचित असलेले सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची समितीचे 'सदस्य सचिव' म्हणून निवड करण्यात आली आहे. या समितीच्या कार्यकक्षेत अत्यंत कठोर तरतुदींचा समावेश करण्यात आला आहे. चौकशीदरम्यान एमपीएससीच्या अध्यक्षांसह विद्यमान अथवा माजी सदस्यांचा गैरव्यवहारात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे सिद्ध झाल्यास, भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३१७ अन्वये त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस ही समिती राज्यपालांकडे करू शकणार आहे. याशिवाय, गैरप्रकार किंवा उत्तरसूची गळतीत सामील असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी व इतर हितधारकांच्या गैरवर्तनाची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित केली जाईल.