ऑनलाइन पेमेंट करणाऱ्या देशातील करोडो नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच एक अधिकृत अधिसूचना जारी करून स्पष्ट केले आहे की, २,००० रुपयांपर्यंतच्या यूपीआय (UPI - युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच मोबाईलवरून थेट बँक खात्यात पैसे पाठवण्याची सोय) आणि रुपे (RuPay) डेबिट कार्डद्वारे केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर कोणताही अतिरिक्त चार्ज लागणार नाही. 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम्स अ‍ॅक्ट, २००७' (पेमेंट प्रणाली नियंत्रण कायदा) या अधिकारांतर्गत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे किराणा माल किंवा भाजीपाला घेताना केल्या जाणाऱ्या छोट्या डिजिटल पेमेंट्ससाठी (Digital Payments - इंटरनेटच्या माध्यमातून केले जाणारे आर्थिक व्यवहार) सर्वसामान्यांना आणि व्यापाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.

मोठ्या व्यवहारांवर खरंच चार्ज लागणार का?

दोन हजारांपर्यंतचे व्यवहार मोफत झाल्याचा आनंद असला, तरी या बातमीने एका नव्या आणि मोठ्या संशयाला जन्म दिला आहे. जर २,००० रुपयांपर्यंतचे पेमेंट मोफत आहे, तर त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारांवर सरकार भविष्यात छुपे शुल्क आकारणार का, असा रास्त प्रश्न नागरिकांना पडला आहे. आजकाल मध्यमवर्गीय नागरिक घरभाडे, मुलांची फी किंवा मोठ्या खरेदीसाठी दोन हजारांपेक्षा मोठी रक्कम सर्रास यूपीआयद्वारे पाठवतात. अशा वेळी मोठ्या रकमांवर एमडीआर (MDR - मर्चंट डिस्काउंट रेट म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून डिजिटल पैसे स्वीकारल्याबद्दल आकारले जाणारे शुल्क) लागू करून सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावणार तर नाही ना, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. अर्थ मंत्रालयाने भविष्यात विशिष्ट व्यापाऱ्यांवर आणि मोठ्या रकमेवर शुल्क लागू होऊ शकते, असे म्हटल्याने हा संशय अधिकच बळावला आहे.

अस्पष्ट धोरणांमुळे वाढती असुरक्षितता

डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली नागरिकांना ऑनलाइन व्यवहारांची सवय लावायची आणि नंतर त्याच व्यवहारांवर कर लादून त्यांची आर्थिक कोंडी करायची, असा तर हा प्रकार नाही ना, अशी संतप्त भावना आता जनमानसात उमटू लागली आहे. "विशिष्ट व्यापारी" किंवा "मोठी रक्कम" याची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या सरकारने अद्याप दिलेली नाही. प्रशासनाच्या या ढिसाळ आणि गोलमाल उत्तरांमुळे व्यापाऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. सरकारने या विषयावर त्वरित पारदर्शक खुलासा करणे अत्यंत गरजेचे आहे, जेणेकरून नागरिकांच्या मनातील संभ्रम दूर होईल आणि त्यांचा डिजिटल व्यवहारांवरील विश्वास कायम राहील.