अंबाजोगाई: पावसाने ओढ दिल्याने बीड जिल्ह्यात निर्माण झालेली भीषण पाणीटंचाई आणि करपलेल्या पिकांमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या भयावह परिस्थितीची दखल घेत केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी बीडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना शासनाकडे अहवाल सादर करून तातडीने दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत अहवाल द्यावा अशी आक्रमक मागणी पत्राद्वारे केली आहे. दुष्काळ संनियंत्रण समितीची तातडीने बैठक बोलावून शासनाकडे अहवाल सादर न केल्यास प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होईल, असा परखड इशारा त्यांनी या निवेदनातून दिला आहे.
पिके करपली, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर
जिल्ह्यात यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यंत अल्प असून पावसातील दीर्घ खंडामुळे खरिपातील कापूस, सोयाबीन, मूग, उडीद आणि तूर यांसारखी पिके करपून गेली आहेत. दुसरीकडे ऊस पिकावर पाणी नसल्याने रोगराई पसरली असून अनेक ठिकाणी कृषी वीज जोडण्या खंडित करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांसमोरील संकटे अधिकच गडद झाली आहेत. धरणे, नद्या आणि तलावांमध्ये पाणीसाठा शिल्लक नसल्याने अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण भटकावे लागत आहे. जिल्ह्यात सुमारे आठ ते दहा लाख पशुधनासाठी चारा व पाणी उपलब्ध नसल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली असल्याची भीषण वास्तवता नमिता मुंदडा यांनी मांडली आहे.
शासकीय निकष पूर्ण, संयुक्त पाहणीची गरज
शासनाच्या निकषांनुसार सलग तीन ते चार आठवड्यांचा पावसाचा खंड आणि सरासरीपेक्षा ५० टक्क्यांहून कमी पाऊस यामुळे जिल्ह्यात ट्रिगर-१ लागू होण्यासाठी आवश्यक असणारे सर्व निकष पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि पाणीटंचाई लक्षात घेता शासनाने ट्रिगर-२ अंतर्गत जलस्रोतांची पातळी, रोजगार मागणी, आणि ग्रामीण जनतेवरील आर्थिक परिणामांचे तातडीने सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. महसूल, कृषी, जलसंपदा आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पाहणी करून ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या गावांची नोंद घ्यावी, अशी स्पष्ट मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय दिरंगाई नको, तातडीने अहवाल पाठवा
प्रशासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता जिल्हा दुष्काळ देखरेख समितीची बैठक तातडीने आयोजित करावी. सर्व तालुक्यातील पर्जन्यमान, पेरा, आणि पाणी पातळीची माहिती संकलित करून विभागीय आयुक्तांमार्फत राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करावा. दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब झाल्यास शेतकऱ्यांना पीक नुकसानभरपाई, पीककर्ज पुनर्गठन आणि जनावरांसाठी चारा छावण्या यांसारख्या आवश्यक मदतीपासून वंचित राहावे लागेल. त्यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि ग्रामीण जनतेच्या हिताचा विचार करून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी सक्त सूचना नमिता मुंदडा यांनी प्रशासनाला दिली आहे.