बीड : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर लग्नातील अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी बीड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने येत्या १४, १५, ३० आणि ३१ डिसेंबर २०२६ रोजी सामूहिक विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्यात आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटक, ऊसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर आणि विवाहाचा खर्च पेलू न शकणाऱ्या गरजू कुटुंबांना प्रामुख्याने सामावून घ्यावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

वाडी-वस्तीवर जाऊन लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्याचे आदेश

या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहेमान, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त प्रदीप भोगले, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी एफ. एम. शेख, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कालिदास बडे आणि इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहायक संचालक केदार गरड यांच्यासह प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. या योजनेचा लाभ खऱ्या गरजूपर्यंत पोहोचवण्यासाठी समाज कल्याण व महिला व बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गाव, वाडी, वस्ती आणि तांड्यावर भेटी देऊन इच्छुक वधू-वरांची माहिती संकलित करावी, तसेच या कामात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.

नवदांपत्यांना २५ हजारांचे अनुदान व अर्ज प्रक्रिया

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि महिला व बालविकास विभागामार्फत या सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या नवदांपत्यांना २५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. गावागावात जनजागृती करण्याची जबाबदारी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांचे अर्ज जमा करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची संपर्क अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, त्यांनी प्राप्त अर्ज तातडीने बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे दाखल करावेत, असे आदेशही जिल्हाधिकारी जॉन्सन यांनी यावेळी दिले.