अंबाजोगाई (बीड): 'समान काम, समान वेतन' या प्रलंबित आणि न्याय्य मागणीकडे राज्य शासनाने सातत्याने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ बीड जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. या राज्यव्यापी आंदोलनांतर्गत अंबाजोगाई न्यायालयाच्या आवारात सर्व संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत ठिय्या मांडला असून, जोपर्यंत शासन ठोस लेखी निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत संप मागे न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

पूर्वसूचनेनंतरही शासनाची उदासीनता

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क), स्टेट ज्युडिशियल स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, बेलिफ कर्मचारी महासंघ आणि गट-ड कर्मचारी महासंघ यांनी एकत्रितपणे राज्य शासनाला १६ ऑगस्ट आणि ४ नोव्हेंबर रोजी आंदोलनाची अधिकृत पूर्वसूचना दिली होती. या नोटिसांनंतरही शासनाने मागण्यांवर सकारात्मक तोडगा काढण्यासाठी कोणतीही पावले न उचलल्याने कर्मचाऱ्यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी अखेर संपाचे हत्यार उपसले.

संघटनांची एकजूट आणि कामकाजावर परिणाम

अंबाजोगाई येथील आंदोलनात बीड जिल्हा तृतीय श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क), जिल्हा स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, जिल्हा बेलिफ कर्मचारी संघटना आणि न्यायालयीन गट-ड कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी व कर्मचारी पूर्ण ताकदीने उतरले आहेत. न्यायालयाचा कणा मानला जाणारा हा कर्मचारी वर्ग संपावर गेल्याने दैनंदिन न्यायालयीन कामकाजावर गंभीर परिणाम झाला असून, सुनावणीसाठी आलेल्या वकील आणि पक्षकारांची मोठी गैरसोय होत आहे.