केज इतरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी अहोरात्र झटणारे न्यायालयीन कर्मचारीच आता स्वतःच्या हक्काच्या न्यायासाठी चक्क न्यायालयाच्या दारात आंदोलनाला बसले आहेत. सन २००६ पासून प्रलंबित असलेल्या वेतन सुधारणेचा प्रस्ताव शासनाने तातडीने मंजूर करून शासन निर्णय निर्गमित करावा, या प्रमुख मागणीसाठी केज येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाची सुरुवात झाली असून मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कर्मचारी संघटनांनी व्यक्त केला आहे.
नेमक्या मागण्या काय?
महाराष्ट्र राज्य समस्त न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाशी संलग्न असलेल्या बीड जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन केले जात आहे. जिल्हा न्यायालयातील सर्व संवर्गातील कार्यरत आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सन २००६ पासून वेतन सुधारणा लागू करावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी राज्य शासनाकडे अधिकृत प्रस्ताव पाठवला आहे. हा प्रस्ताव शासनाने तात्काळ मंजूर करून त्याबाबतचा शासन निर्णय (जीआर) जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
संघटनांचा सहभाग आणि कामकाजावर परिणाम
या बेमुदत संपात बीड जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ गट-क, लघुलेखक संघटना आणि बेलीफ संघटनेचे सर्व पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे केज येथील सर्व न्यायालयीन कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. याचा थेट फटका सुनावणीसाठी आलेल्या पक्षकारांना आणि वकिलांना बसत असून त्यांना मोठ्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.












प्रतिक्रिया (०)
अद्याप प्रतिक्रिया नाहीत. पहिली प्रतिक्रिया तुम्हीच द्या!