मुंबई: यंदाच्या कमी पावसामुळे निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळसदृश परिस्थितीत राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. राज्य सरकारने मंगळवारी (दि. ६) प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नवीन वितरण रोहित्र (ट्रान्सफॉर्मर), 'स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर' आणि 'कॅपॅसिटर बँक' खरेदी करण्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समिती (डीपीडीसी) अंतर्गत तब्बल २० कोटी रुपयांपर्यंतच्या विशेष निधीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे शेतीसाठी सिंचन आणि ग्रामीण भागाला योग्य दाबाने व अखंडित वीजपुरवठा करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू होणार आहे.

दुष्काळात वीजयंत्रणा सक्षम करण्यावर भर

राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत महावितरणकडून सुमारे ४७ लाख कृषी ग्राहकांना विविध क्षमतेच्या रोहित्रांद्वारे केला जाणारा वीजपुरवठा तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम ठेवणे अत्यावश्यक बनले आहे. या विशेष निधीतून अतिभारित (ओव्हरलोड) किंवा नादुरुस्त रोहित्र बदलण्यात येतील, ज्यामुळे सिंचनातील अडथळे दूर होतील. तसेच, कृषी वाहिनीवर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना आणि शेतातील घरांना २४ तास सुरळीत वीजपुरवठा करण्यासाठी 'स्पेशल डिझाईन ट्रान्सफॉर्मर' बसवले जातील. लांब अंतराच्या वीजवाहिन्यांवर कमी दाबाने (लो-व्होल्टेज) वीज मिळण्याच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी कॅपॅसिटर बँका उभारल्या जाणार आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मान्यतेचे सर्वाधिकार

दुष्काळात शेतकऱ्यांचे पिकांचे नुकसान टळावे आणि वेळेवर पाणी देता यावे, यासाठी या योजनेची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महावितरणच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी स्थानिक गरजेनुसार अंदाजपत्रक तयार करून तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करायचे आहे. या अंदाजपत्रकांना तातडीने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे सर्वाधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे दुष्काळाच्या संकटात सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा मिळणार असून ग्रामीण भागातील वीजयंत्रणेला नवी ताकद मिळणार आहे.