महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाने भूसंपादन प्रकरणांमधील वाढीव मोबदल्याच्या न्यायालयीन निकालांवर अपील करण्यासाठी ६० दिवसांची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासनाचे हे अधिकृत परिपत्रक जारी करण्यात आले.

यापुढे वाढीव मोबदल्याच्या आदेशावर अपील करायचे की नाही, याचा निर्णय संबंधित अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त साठ दिवसांत घेणे बंधनकारक राहील. सबळ कारणाशिवाय या प्रक्रियेत विलंब झाल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम १० नुसार कठोर कारवाई केली जाईल. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत ऑनलाइन उपलब्ध असल्यास केवळ प्रमाणित प्रतीची वाट न पाहता तातडीने कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. वेळेत अपील दाखल करण्याची अंतिम जबाबदारी जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी आणि शासकीय अभियोक्ता कार्यालयावर संयुक्तरीत्या सोपवण्यात आली आहे.