बीड: जिल्ह्यामध्ये भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विवेक जॉन्सन यांनी सर्व जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांच्या रजा मंजुरीचे अधिकार स्वतःकडे घेतले असून, पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास थेट फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी दिले आहेत. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क ठेवून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत हा अत्यंत कठोर निर्णय घेण्यात आला आहे.

रजा मंजुरीचे सर्वाधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडे
बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात पाणीटंचाई व चाराटंचाईचे गंभीर संकट उभे राहिले असून पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ११ तालुक्यांमध्ये १२ प्रकारच्या सवलती लागू केल्या आहेत. दुष्काळाची ही तीव्रता पाहता महसूल, कृषी, ग्रामविकास, जलसंपदा व इतर प्रमुख विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यालय सोडून जाणे हे शेतकऱ्यांप्रती असंवेदनशील वर्तन दर्शवणारे ठरू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अधिकाऱ्याची सुट्टी (अतितातडीची वैद्यकीय रजा वगळता) केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीनेच मंजूर केली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यासाठी अधिकाऱ्यांना थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे अर्ज सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

थेट निलंबन आणि गुन्हा दाखल होणार
या अत्यंत संवेदनशील आणि आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणत्याही अधिकाऱ्याने पूर्वपरवानगीशिवाय परस्पर सुट्टी घेतल्यास दुहेरी कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ नुसार संबंधित अधिकाऱ्याला तात्काळ निलंबित करून कठोर विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली जाईल. यासोबतच, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ च्या कलम ५१, ५५ व ५६ अंतर्गत कामात कसूर केल्याप्रकरणी दंडात्मक आणि दखलपात्र फौजदारी गुन्हा (एफआयआर) दाखल करण्यात येईल, असा खणखणीत इशारा या परिपत्रकाद्वारे देण्यात आला आहे.