अंबाजोगाई: शहरातील अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे विस्थापित झालेल्या लहान व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन करावे आणि अंबाजोगाईला जिल्ह्याचा दर्जा द्यावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आरपीआय) वतीने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठवण्यात आले आहे. शनिवारी (दि.३१) एका शिष्टमंडळाने ही निवेदन अंबाजोगाईच्या तहसीलदारांकडे सुपूर्द केले.

अंबाजोगाई शहरात राबवण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेमुळे मुख्य रस्ते आणि गटारींची उत्तम सोय झाली असली, तरी मोठ्या संख्येने छोटे व्यापारी विस्थापित व बेरोजगार झाले आहेत. या व्यापाऱ्यांच्या जीवनाला स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील शासकीय आणि संस्थांच्या मालकीच्या जमिनींसमोर ३० फूट रुंदीचा अखंड भूखंड राखून ठेवावा. त्यावर शासनाने व्यापारी संकुले उभारून सामाजिक आरक्षणानुसार गरजूंना गाळे वाटप करावेत, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.

अतिक्रमण हटाव मोहिमेत कारवाई झालेल्या ज्या वैध मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे, संबंधित बाधितांना शासनाने तातडीने नुकसान भरपाई द्यावी. याव्यतिरिक्त अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती, बुद्धेनाथ साठवण तलाव निर्मिती, अंबाजोगाई-केज मार्गे रेल्वे आणि अंबाजोगाईत मराठी विद्यापीठाची स्थापना या प्रलंबित मागण्यांकडेही शासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

शहरातील हत्तीखाना व परिसरातील बौद्ध अवशेषांचे उत्खनन व जतन करण्यासाठी शासकीय निधीचा सदुपयोग करावा. तसेच, उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोरील संविधान चौकाचे यथोचित सुशोभीकरण करावे आणि शहरात रिंगरोड करण्यात यावा, अशा मागण्यांचाही या निवेदनात समावेश आहे.

या शिष्टमंडळात माजी आमदार पृथ्वीराज साठे, माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी, माजी सभापती अमर देशमुख, आरपीआयचे नेते महेंद्र निकाळजे, बीड जिल्हा संघटक मनोज इंगळे, अंबाजोगाई तालुकाध्यक्ष महेंद्र कांबळे यांच्यासह विविध सामाजिक आणि राजकीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा समावेश होता. सदरील निवेदनाच्या प्रती राज्याचे उपमुख्यमंत्री, बीडचे जिल्हाधिकारी, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले आणि केज विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.