बीड - दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मुला-मुलींच्या लग्नासाठी होणारा मोठा खर्च टाळता यावा आणि सामूहिक विवाह सोहळ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, या हेतूने बीड जिल्ह्यात तालुकास्तरावर सामूहिक विवाह सोहळे आयोजित करण्यासाठी प्रशासनातर्फे विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय आयुक्त यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीतील सूचनेनुसार बीडचे जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी या मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी विस्तृत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. या मोहिमेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊन विवाह करणाऱ्या दांपत्यांना राज्य शासनाकडून प्रतिदाम्पत्य पंचवीस हजार रुपये इतके अनुदान दिले जाणार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग आणि महिला व बालविकास विभाग या तीन विभागांच्या माध्यमातून कन्यादान योजना आणि शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती, नवबौद्ध घटक, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग तसेच शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबातील वधूंना आर्थिक लाभ दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या संस्थांना प्रतिदांपत्य चार हजार रुपये आणि काही योजनांमध्ये अडीच हजार रुपये इतके अनुदान शासनातर्फे देण्यात येणार आहे.

या विशेष मोहिमेच्या यशस्वी आयोजनासाठी आणि प्रशासकीय समन्वयासाठी जिल्हा तसेच तालुकास्तरावर विशेष समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समन्वय समितीमध्ये गटविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव म्हणून कामकाज पाहतील. तर जिल्हास्तरावर अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समन्वय समिती गठित करण्यात आली असून, यामध्ये सहायक आयुक्त (समाजकल्याण) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. गावपातळीवर या योजनांचा सर्वदूर प्रचार व प्रसार व्हावा यासाठी अंगणवाडी सेविकांमार्फत कार्यवाही केली जाणार असून, अर्ज जमा करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची 'संपर्क अधिकारी' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या वधू-वरांचे अर्ज अंगणवाडी सेविकांमार्फत संकलित करून बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे दाखल केले जातील. तालुकास्तरीय समितीने प्राथमिक छाननी करून परिपूर्ण असलेले अर्ज मंजुरीसाठी संबंधित जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेल्या तारखांना सामूहिक विवाह सोहळे पार पडल्यानंतर, विवाह नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे रीतसर नोंदणी करून विवाह प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक राहील. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली जाईल, असे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेच्या संनियंत्रणासाठी जिल्हा स्तरावर समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची समन्वय अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे.