बीड: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने शनिवारी (१२ सप्टेंबर) बीड मुख्यालयासह जिल्ह्यात राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. या लोकअदालतीमध्ये प्रलंबित आणि दाखलपूर्व अशी एकूण १८२० प्रकरणे सामंजस्याने आणि तडजोडीने निकाली काढण्यात आली असून, याद्वारे तब्बल २१ कोटी ३६ लाख ९४ हजार ९५३ रुपयांची तडजोड करण्यात आली आहे.

मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन
या राष्ट्रीय लोकन्यायालयाचे उद्घाटन प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस. आर. शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिनेश पी. सुराणा यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी जिल्हा न्यायाधीश-३ आर. एस. पवार, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ श्रीमती व्ही. पी. पाटील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डॉ. वहाब ए. सय्यद, बीड जिल्हा वकील संघाचे अध्यक्ष बी. एस. बोडखे यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, विधिज्ञ आणि विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

प्रलंबित आणि दाखलपूर्व प्रकरणांचा निपटारा
जिल्ह्यातून न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांपैकी एकूण १३ हजार ४ प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. यामध्ये दिवाणी, फौजदारी, मोटार अपघात, भूसंपादन आणि १३८ एन.आय. अॅक्टच्या प्रकरणांचा समावेश होता. यापैकी ८५० प्रकरणे यशस्वीरित्या निकाली निघाली. तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये एकूण २४ हजार ३०३ प्रकरणे ठेवण्यात आली होती, त्यापैकी ४२३ प्रकरणांवर तोडगा काढण्यात आला. यासोबतच स्पेशल ड्राईव्हअंतर्गत प्रलंबित असलेली ५४७ प्रकरणेही निकाली काढण्यात आली आहेत. सर्व मिळून १८२० प्रकरणांचा निपटारा या लोकन्यायालयात करण्यात आला.

यशस्वीतेसाठी सर्वांचे परिश्रम
या लोकन्यायालयाच्या यशस्वीतेसाठी सचिव डॉ. वहाब ए. सय्यद यांच्यासह सर्व न्यायिक अधिकारी, जिल्हा वकील संघाचे पदाधिकारी आणि सदस्य, सरकारी अभियोक्ता, जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक एस. पी. झेंड, अधीक्षक एस. टी. शिंदे यांनी परिश्रम घेतले. तसेच सर्व न्यायालयीन कर्मचारी, बँक अधिकारी आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांचेही या उपक्रमाला मोठे सहकार्य लाभले.