मुंबई: तब्बल सतरा वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर तयार करण्यात आलेला आणि राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला कृषी विभागाचा नवा आकृतीबंध अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या प्रखर विरोधानंतर अखेर रद्द करण्यात आला आहे. तांत्रिक प्रवर्गावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत, कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही मोठी घोषणा केली असून, पुढील आठवड्यात होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संमतीने हा निर्णय अधिकृतपणे जाहीर केला जाईल.

कर्मचाऱ्यांचा कडाडून विरोध आणि आंदोलनाची पार्श्वभूमी
मंजूर झालेला नवीन आकृतीबंध हा तांत्रिक प्रवर्गावर अन्याय करणारा तसेच शेतीच्या बांधावरील प्रत्यक्ष मनुष्यबळ कमी करून केवळ आस्थापना शाखेला अतिरिक्त बळ देणारा असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कृषी सेवा महासंघाने केला होता. याविरोधात पुण्यात धरणे आणि उपोषणे सुरू होती. मंत्रालयात कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकांमध्ये मागण्यांवर एकमत न झाल्याने तोडगा निघू शकला नाही. यानंतर महासंघाने हा प्रस्तावित आकृतीबंध त्वरित रद्द करून तो नव्याने तयार करण्यासाठी सर्वसमावेशक समिती नेमावी, अशी आक्रमक भूमिका घेतली होती.

२३ हजार ४७६ पदांचा होता नवा ढाचा
ऑगस्ट महिन्यात मंत्रिमंडळाने कृषी विभागाच्या २३ हजार ४७६ पदांच्या आकृतीबंधाला मान्यता दिली होती. यात तब्बल सहा हजारांवर पदे रद्द करून शासनाचे सुमारे ९२ कोटी ६० लाख रुपये वाचवण्याचे नियोजन होते. यामध्ये कृषी संचालक, सहसंचालक, अधीक्षक कृषी अधिकारी आणि सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांच्या पदांचा समावेश होता. सुरुवातीला सहाय्यक अधिकाऱ्यांची पदे खातेदारांच्या संख्येवर निश्चित केली होती, मात्र वाढत्या विरोधानंतर ती क्षेत्रफळावर आधारित करत त्यात वाढ करण्यात आली होती. तरीही कर्मचाऱ्यांमधील असंतोष कायम राहिला.

संवादातून मार्ग न निघाल्याने सरकारची माघार
कृषी विभागाचा मोठा विस्तार पाहता बदलत्या काळानुसार कामकाजात गती आणण्यासाठी हा बदल अपेक्षित होता. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांमध्ये एकवाक्यता नसल्याने आणि संवादातून मार्ग न निघाल्याने सरकारने सोयीस्कर माघार घेतली आहे. राज्यात आधीच मराठा आरक्षण आणि लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून आंदोलने सुरू असल्याने सरकारने आणखी एक वाद टाळला आहे. कर्मचारीच सहमत नसतील तर त्यांच्यावर हा निर्णय लादणार नाही आणि नव्याने आकृतीबंध तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे स्पष्टीकरण कृषीमंत्री भरणे यांनी दिले आहे.