​मराठवाड्यात पावसाच्या ४५ ते ५० टक्के तुटीमुळे खरिपाचे ७५ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले असून, गेल्या महिनाभरात ४६ पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी नापिकीला कंटाळून जीवन संपवले आहे. असे भयावह वास्तव समोर असतानाही सरकार केवळ पावसाची वाट पाहत सरासरीच्या आकडेवारीचा खेळ करून दुष्काळ जाहीर करण्याची जबाबदारी झटकत असल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष अजय बुरांडे यांनी यावरून व्यवस्थेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले असून, शेतकऱ्यांनी आता नुकसानभरपाईच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरावे, असा इशारा दिला आहे.

​भयानक वास्तव आणि प्रशासकीय ढिसाळपणा

पावसाळा सुरू होऊन तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी उलटला आहे. पिकांचा ७५ ते ९० दिवसांचा कालावधी संपुष्टात आला तरीही ४५ ते ४७ टक्के पावसाची तूट कायम आहे. पेरणीच्या काळात चांगला पाऊस झाला असला तरी, पीक फुलोऱ्यात असताना आणि धान्य भरण्याच्या निर्णायक वेळी पावसाने मोठी ओढ दिली. परिणामी सोयाबीन, तूर, कापूस आणि उसासारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सर्व जलसाठे तळाला गेले असून पिण्याच्या पाण्याचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न उभा राहिला आहे. दुष्काळ घोषित करण्याचे सर्व निकष पूर्ण झालेले असतानाही प्रशासन दर आठ ते पंधरा दिवसांनी पीक पाण्याच्या अहवालाची केवळ कागदी औपचारिकता पार पाडत आहे.

​आकडेवारीचा खेळ आणि बळीराजाचा आक्रोश

गेल्या महिनाभरात मराठवाड्यात ४६ हून अधिक शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे, तरीही सरकारला या परिस्थितीचे गांभीर्य समजलेले नाही. जर आगामी काळात १०० मिलिमीटर पाऊस पडला, तर त्या आधारे पावसाची सरासरी पूर्ण झाल्याचे दाखवून दुष्काळ जाहीर करण्यापासून पळ काढण्याचा सरकारचा डाव आहे. आता पाऊस पडला तरी तो केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि रब्बी हंगामासाठी थोडाफार उपयुक्त ठरेल, मात्र हातून गेलेल्या खरीप पिकांचे नुकसान भरून निघणार नाही. या अस्मानी आणि सुलतानी संकटात भरडल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी शासनाच्या या असंवेदनशीलतेविरुद्ध रस्त्यावर उतरून लढा द्यावा, असे आवाहन किसान सभेने केले आहे.