बीड: जिल्ह्यात यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने भूजल पातळी खालावली असून, संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी प्रशासनाने आत्तापासूनच टप्प्याटप्प्याने सूक्ष्म नियोजन करावे, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी दिले आहेत. जलशक्ती मंत्रालयाचे केंद्रीय भूमी जल बोर्ड (पुणे) आणि भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा (GSDA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पाणीटंचाई निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते. उन्हाळ्यात जिल्ह्यात कुठेही पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी सर्व यंत्रणांनी सक्रिय राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

भूजल पातळीत घसरण व उपाययोजनांचा आराखडा बैठकीतील सादरीकरणानुसार, पर्जन्यमान कमी राहिल्याने अनेक गावांमधील निरीक्षण विहिरींची पातळी सरासरीपेक्षा १ ते २ मीटरने खाली गेली आहे. त्यामुळे ऑक्टोबर ते डिसेंबर या पहिल्या टप्प्यात विंधन विहिरी आणि हातपंपांची विशेष दुरुस्ती मोहीम हाती घेण्याचे ठरले. तसेच जानेवारी ते जून या काळात पाणीटंचाईच्या तीव्रतेनुसार खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, गरजेनुसार टँकर सुरू करणे आणि बंद पडलेल्या नळ योजनांची तात्काळ दुरुस्ती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा यासाठी पाण्याच्या गुणवत्तेची नियमित तपासणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

गावाच्या जल बजेटमधून पाणी बचतीचा मार्ग केंद्रीय भूमी जल बोर्डाने बैठकीत 'सामुदायिक भूजल व्यवस्थापन व पाण्याचा ताळेबंद' ही संकल्पना मांडली. उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊन रब्बी हंगामात ज्वारी, गहू यांसारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांऐवजी मूग, बाजरी, हरभरा यांसारख्या कमी पाण्याच्या पिकांकडे वळल्यास मोठ्या प्रमाणावर पाणीबचत होऊन पाणीटंचाईवर मात करता येते, हे आकडेवारीसह स्पष्ट करण्यात आले. महसूल, जिल्हा परिषद, कृषी आणि भूजल यंत्रणेने समन्वयाने काम करून गावनिहाय जल बजेट राबवावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.