बीड : जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या बोगस डॉक्टरांवर आता प्रशासनाकडून गोपनीय पद्धतीने धडक कारवाई केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या आढावा बैठकीत आरोग्य विभागाला हे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत. यापूर्वी २४ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना बोगस डॉक्टरांची यादी तयार करून कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते, त्याचाच पुढील आढावा या बैठकीत घेण्यात आला.

६५ गुन्हे दाखल, अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित

जिल्ह्यात सन २००० पासून आतापर्यंत बोगस डॉक्टरांवर एकूण ६५ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यापैकी २७ प्रकरणे निकाली निघाली असून, २६ प्रकरणे अद्यापही विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. तीन प्रकरणांमध्ये शिक्षेबाबतची कार्यवाही प्रलंबित आहे, तर दोन प्रकरणांवर छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात सुनावणी बाकी आहे. याशिवाय, १४ ऑगस्ट रोजी माजलगाव शहर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या एका गुन्ह्याचा सध्या कसून तपास सुरू आहे. बैठकीत २००२ मधील बंगालच्या एका आरोपीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणावरही (गुन्हा क्रमांक ६४) सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

तालुका समित्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी, आता कारवाई होणार 'गोपनीय'

आरोग्य विभागाने २० सप्टेंबर २०२६ ते १० ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील १४२ नर्सिंग होमसह एकूण १६१ वैद्यकीय संस्थांचे सर्वेक्षण केले. या मोहिमेत काही बोगस डॉक्टर आढळून आले. मात्र, तालुकास्तरीय समितीने त्यांच्यावर प्रभावी व ठोस कारवाई न केल्याची बाब बैठकीत समोर आली. यावर नाराजी व्यक्त करत जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापुढे अशा डॉक्टरांवर थेट 'गोपनीय' पद्धतीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, जिल्ह्यात केवळ 'बॉम्बे नर्सिंग ॲक्ट' (Bombay Nursing Act) अंतर्गत रीतसर नोंदणीकृत असलेल्या दवाखान्यांनाच वैद्यकीय सेवा देण्याची परवानगी असेल, याची खात्री करण्याचे आदेशही प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.

माजलगावमधील 'त्या' बोगस डॉक्टरवर थेट कारवाईचे आदेश

या बैठकीत माजलगावमधील एका गंभीर प्रकरणावर विशेष चर्चा झाली. माजलगावमध्ये 'विश्वास' नावाच्या एका व्यक्तीवर २००३ पासून अनेक गुन्हे दाखल असल्याची नोंद घेण्यात आली. सदर व्यक्ती इलेक्ट्रो-होमिओपॅथी किंवा होमिओपॅथीचे नाव सांगून प्रत्यक्षात रुग्णांना ॲलोपॅथीची औषधे देत असल्याचे आणि चक्क रुग्णांना क्लिनिकमध्ये दाखल (Admit) करून घेत असल्याचे तपासणीत उघड झाले आहे.

एमएमपी (MMP) कायदा १९६१ च्या कलम २ नुसार, इलेक्ट्रो-थेरपी किंवा फिजिओथेरपी करणाऱ्यांना कायदेशीररित्या वैद्यकीय व्यावसायिक मानता येत नाही. जर अशा व्यक्तींनी ॲलोपॅथीचा वापर केला, तर त्यांना थेट बोगस ठरवून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश बैठकीत देण्यात आले. अशा बोगस डॉक्टरांचे दवाखाने केवळ सील न करता ते कायमस्वरूपी बंद करावेत, जेणेकरून ते अन्यत्र पुन्हा नव्याने सुरू होणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका या बैठकीत मांडण्यात आली.

लॅब आणि जाहिरातींवरही प्रशासनाची नजर

बोगस डॉक्टरांसोबतच पॅथॉलॉजी लॅब आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवरही प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. लॅबमध्ये रक्त काढणारे कर्मचारी (Phlebotomist) हे प्रशिक्षित असणे बंधनकारक करण्यात आले असून, तसे न आढळल्यास संबंधित लॅबवर थेट कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच, लोकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या वैद्यकीय जाहिरातींवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.