मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचे पुन्हा रणशिंग
Updated: मे 16, 2026
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचे पुन्हा रणशिंग
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channel३० मे पासून अंतरवाली सराटीत आमरण उपोषणाची घोषणा
मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा एल्गार पुकारला असून, येत्या ३० मे पासून अंतरवाली सराटी येथे ते पुन्हा आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. आरक्षणाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मराठा समाजाच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत समर्थकांशी संवाद साधताना त्यांनी ही घोषणा केली. शासनाने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे संपूर्ण मराठा समाजाला तत्काळ प्रमाणपत्रे द्यावीत, तसेच सातारा, कोल्हापूर व औंध संस्थानांचे जीआर काढून त्यांची अंमलबजावणी करावी, या मागण्यांसाठी हे आंदोलन केले जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आगामी जून महिन्यात मुलांचे शैक्षणिक प्रवेश सुरू होत असल्याने सरकारने या तारखेपूर्वी निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
बैठकीत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट आणि गंभीर निशाणा साधला. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यापासून रोखण्यात फडणवीस यांचाच हात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वी विशेष मोहीम राबवून प्रमाणपत्रे वाटली, त्याच धर्तीवर फडणवीस यांनीही उर्वरित प्रमाणपत्रे वाटपाचे आदेश देऊन गोरगरिबांची मने जिंकावीत, असे आवाहन त्यांनी केले. विधानसभेत फडणवीस यांनी स्वतःच मुख्यमंत्री सर्वेसर्वा असल्याचे म्हटले होते, याचा अर्थ आता अधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रे रोखण्यामागे फडणवीस हेच जबाबदार आहेत, असा दावा जरांगे यांनी केला. मराठ्यांच्या मतांवरच सत्ता मिळालेली असताना समाजाचा असा द्वेष का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
आंदोलनाला बदनाम करण्यासाठी राजकीय पातळीवर कट रचला जात असल्याचा खळबळजनक दावाही जरांगे पाटील यांनी या वेळी केला. आपल्या विरोधात बोलण्यासाठी आणि वातावरण निर्मिती करण्यासाठी शासनातील एका मंत्र्याने १६ वेगवेगळ्या संघटनांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपये दिल्याचा गोपनीय अहवाल आपल्याला मिळाला असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, मराठा समाजाने कोणत्याही खोट्या पुराव्यांवर आणि प्रचाराला बळी पडू नये, असे आवाहन त्यांनी केले. अखंड महाराष्ट्र आमचा असून सातारा, कोल्हापूर संस्थानांचे जीआर काढून ओबीसींप्रमाणेच एका दिवसात अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करत आंदोलनाच्या जाहीर तारखेपूर्वी सरकारने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास यानंतर होणारे आंदोलन अत्यंत भयानक असेल, असा इशारा त्यांनी सरकारला दिला.
Related Posts :
