Breaking
Updated: मे 15, 2026
धनादेश अनादर प्रकरणी वाहन कंत्राटदाराला सहा महिने कारावास; १० लाख ३० हजारांचा दंड
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelअंबाजोगाई : येथील प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी कोर्ट क्रमांक एक यांनी १४ मे २०२६ रोजी एका महत्त्वपूर्ण निकालात धनादेश अनादर (चेक बाऊन्स) प्रकरणी आरोपी कंत्राटदाराला सहा महिने कारावास आणि १० लाख ३० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. अंबाजोगाई सहकारी साखर कारखान्याकडून उचल रक्कम घेऊनही करारानुसार काम न केल्याने आणि थकबाकीपोटी दिलेला धनादेश बँकेत अनादरित झाल्याने न्यायालयाने हा निर्णय दिला. दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत न दिल्यास आरोपीला आणखी पंधरा दिवस अतिरिक्त कारावास भोगावा लागेल. याप्रकरणी कारखान्याच्या वतीने ॲड. प्रवीण मेटे यांनी न्यायालयासमोर प्रभावी युक्तिवाद केला.
या प्रकरणाची सविस्तर हकीकत अशी की, राडी (ता. अंबाजोगाई) येथील रहिवासी कंत्राटदार सखाराम भीमा वाघमारे याने गळीत हंगाम २०११-१२ साठी कारखान्याकडे ऊस वाहतुकीचा करार केला होता. स्वतःच्या मालकीचे वाहन असल्याने त्याने २१ जून २०११ रोजी अर्ज केला आणि २ जुलै २०११ रोजी कारखान्यासोबत रीतसर करार केला. या करारानुसार संपूर्ण हंगामात ऊस पुरवठा करण्याचे आणि न केल्यास उचल रकमेवर १८ टक्के व्याज देण्याचे त्याने मान्य केले होते. कारखान्याने त्याला ५ लाख रुपये उचल रक्कम दिली. मात्र, आरोपीने हंगामात केवळ ५ हजार ८०६ रुपयांचे काम केले तर ६ हजार ३०० रुपयांचे डिझेल घेतले. करारानुसार काम न केल्यामुळे त्याच्याकडे ५ लाख ४९४ रुपये मूळ आणि व्याज १ लाख ५७ हजार ६५६ रुपये अशी एकूण ६ लाख ५८ हजार १५० रुपयांची थकबाकी राहिली.
कारखान्याने या रकमेची मागणी केली असता आरोपीने थकबाकीपोटी आंबेजोगाई पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा धनादेश दिला. मात्र, खात्यात पुरेशी रक्कम नसल्याने १ मार्च २०१८ रोजी हा धनादेश अनादरित झाला. कायदेशीर नोटीस देऊनही पैसे न मिळाल्याने कारखान्याचे कर्मचारी लालासाहेब विश्वनाथ इंगळे यांनी न्यायालयात फिर्याद दाखल केली. न्यायालयात लालासाहेब इंगळे व गोवर्धन पवार यांची साक्ष नोंदवण्यात आली. फिर्यादी कारखान्याच्या वतीने ॲड. प्रवीण योगीराज मेटे यांनी काम पाहिले. त्यांनी सादर केलेले कागदपत्रे, साक्षी पुरावे आणि केलेला प्रभावी युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरला. न्यायालयाने मूळ रक्कम, व्याज आणि न्यायालयीन खर्च गृहीत धरून आरोपीला दोषी ठरवत १० लाख ३० हजार रुपयांचा दंड आणि कारावासाची शिक्षा सुनावली.