Breaking
Updated: मे 25, 2026
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे करणार चर्चा
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelबीड (मधुसूदन सोनवळकर): राज्यातील ग्रामीण विकासाला गती देण्यासाठी आणि जिल्हा परिषद अभियंता राज्य संघटनेच्या विविध मागण्यांवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी बुधवार, दिनांक २७ मे २०२६ रोजी मुंबईतील मंत्रालयात एका महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडणार असून, यामध्ये प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी नवीन बांधकाम उपविभाग स्थापन करण्याच्या मुख्य मागणीवर सविस्तर चर्चा होणार आहे. सध्या राज्यातील अनेक भागांमध्ये तीन तालुक्यांसाठी अवघा एकच उपविभाग कार्यरत असल्याने ग्रामीण भागातील विकासकामे वेळेत पूर्ण करताना अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
जिल्हा परिषद बांधकाम उपविभागाकडे ग्रामीण भागातील रस्ते मजबुतीकरण, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सार्वजनिक सभागृहे, तीर्थक्षेत्र विकास, जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारती तसेच पूल यांची निर्मिती, देखभाल आणि दुरुस्ती अशी अत्यंत महत्त्वाची आणि जबाबदारीची कामे असतात. ही कामे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत मंजूर केली जातात. सध्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे काम मर्यादित असूनही तेथे प्रत्येक तालुक्याला उपविभाग कार्यरत आहे, याच धर्तीवर ग्रामीण विकासाचा मुख्य कणा असलेल्या बांधकाम विभागासाठीही ‘तालुका तिथे उपविभाग’ ही संकल्पना राबवावी, अशी मागणी अभियंता संघटनेने लावून धरली आहे.
या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दाखल याचिका क्रमांक ९१७४/२०१३ वर सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयानेही ग्रामीण भागातील कामांची वाढती संख्या आणि ग्रामविकासाचे महत्त्व विचारात घेऊन प्रत्येक तालुका स्तरावर बांधकाम उपविभाग स्थापन करण्याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. या न्यायालयीन निर्देशांच्या अंमलबजावणीसह राज्य अभियंता संघटनेच्या इतरही प्रलंबित प्रश्नांवर या बैठकीत सकारात्मक चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.