युवा शेतकऱ्यांनी शेतीत नवनवीन प्रयोग करून आर्थिक प्रगती साधावी : आ. नमिता मुंदडा
Updated: एप्रिल 18, 2026
केज येथे तालुकास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक संपन्न
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelकेज येथे तालुकास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठक संपन्न
केज – खरीप २०२५ चा विमा शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक असून विमा ट्रिगरमध्ये झालेल्या बदलाबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे. युवा शेतकऱ्यांनी शेतीत आधुनिक प्रयोग करून तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आर्थिक प्रगती साधावी, असे आवाहन केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी केले आहे.
केज येथील पंचायत समितीच्या शेतकरी सभागृहात बुधवारी आयोजित महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग तालुकास्तरीय खरीप हंगाम पूर्व आढावा बैठकीत कार्यक्रमाच्या अध्यक्ष म्हणून त्या बोलत होत्या. बैठकीला अंबाजोगाईचे उपविभागीय कृषी अधिकारी राहुल गायकवाड, गटविकास अधिकारी विठ्ठल नागरगोजे, नायब तहसीलदार सुजाता रामटेके, माजी उपसभापती नेताजी शिंदे, भगवान केदार, डॉ. वासुदेव नेहरकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना आ. मुंदडा म्हणाल्या की, खते, बियाणे यांचा तुटवडा येणाऱ्या खरीप हंगामात होऊ नये, यासाठी काटेकोरपणे नियोजन करावे. खरीप हंगामाच्या अनुषंगाने घेण्यात येणाऱ्या मोहिमांचे हंगामपूर्वी नियोजन करावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम सुकर होईल, यादृष्टीने कृषी विभागाने कामकाज करावे. अशा सूचना आ. मुंदडा यांनी दिल्या. तर आगामी काळात कृषी विभागाच्या जास्तीत जास्त योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याची गरज आहे. मत त्यांनी व्यक्त केले.
तालुका कृषी अधिकारी सागर पठाडे यांनी कृषी विभागाच्या सन २०२५ – २६ या आर्थिक वर्षाचा योजना निहाय सविस्तर आढावा व सन २०२६ – २७ वर्षाचे नियोजन सादर केले. यावेळी तालुक्यातील प्रगतशील शेतकऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच पोखरा, महाडीबीटी, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, रोहयो अंतर्गत कृषी विभागाच्या वतीने ३० शेतकऱ्यांना लाभाचे पत्र आ. मुंदडा यांच्या हस्ते देण्यात आले.
बैठकीला मंडळ कृषी अधिकारी, उप कृषी अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी, कृषी दुकानदार, कार्यकर्ते व शेतकरी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
दर्जेदार बियाणे व खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध राहील याची खात्री करावी. काळाबाजार, अनधिकृत साठा व लिकिंग रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. शेतकरी नोंदणीबाबत जनजागृती वाढवून फार्मर आयडी मधील त्रुटी त्वरित दुरुस्त करण्यासाठी यंत्रणांनी सक्रिय भूमिका घ्यावी. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वितरणात कोणतीही अडचण येऊ नये. विलंब करणाऱ्या बँकांवर आवश्यक ती कारवाई करावी. खरीप हंगामात जून ते सप्टेंबर दरम्यान शेतीसाठी अखंडित व सुरळीत वीज पुरवठा सुनिश्चित करावा.
Related Posts :
