NA परवानगीची कटकट संपली! जमीन महसूल कायद्यात राज्य सरकारचा मोठा बदल
Updated: फेब्रुवारी 11, 2026
‘विवेक सिंधु' WhatsApp Channel जॉईन करा
Join Channelमुंबई: महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या जमीन महसूल कायद्यात ऐतिहासिक सुधारणा केली असून, आता जमिनीच्या बिगर कृषी (NA) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र परवानगीची अट रद्द केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, यामुळे जमीन मालकांना आता प्रशासकीय फेऱ्यांतून कायमची सुटका मिळणार आहे. जमिनीच्या वापराचे रूपांतर सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक व्हावे, या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला आहे.
बांधकाम नकाशा मंजूर झाला की ‘NA’ समजला जाणार
नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या जमिनीचा बांधकाम आराखडा (Building Plan) सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर झाला असेल, तर त्यालाच आता ‘नॉन-अॅग्रीकल्चरल’ (NA) परवानगी मानले जाईल. यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र अर्ज करण्याची किंवा ‘सनद’ घेण्याची गरज उरलेली नाही. महसूल विभागाने या नवीन कार्यपद्धतीचे राजपत्र (Gazette) प्रसिद्ध केले असून, याची अंमलबजावणी तातडीने सुरू झाली आहे.
अकृषक कराऐवजी आता एकरकमी ‘रुपांतरण अधिमूल्य’
यापूर्वी जमीन मालकांना दरवर्षी अकृषक कर भरावा लागत असे, जो आता पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी, जमीन मालकांना आता फक्त एकदाच ‘रुपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) भरावे लागेल. ही ठराविक रक्कम भरल्यानंतर जमीन अधिकृतपणे बिगर कृषी वापरासाठी रूपांतरित होईल. या निर्णयामुळे दरवर्षीच्या करभरण्याच्या कटकटीतून जनतेची मुक्तता होणार आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईला बसणार लगाम
जमीन बिगर कृषी करण्यासाठी यापूर्वी महिने आणि काही वेळा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत असे. अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करताना सामान्य नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. मात्र, नवीन निर्णयामुळे प्रक्रियेतील अडथळे दूर झाले आहेत. पारदर्शकता वाढल्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रासह वैयक्तिक घर बांधणाऱ्यांना मोठा आर्थिक व मानसिक दिलासा मिळेल.
Related Posts :
